संकल्प मिडिया सेन्टरद्वारा संचालित

अदालतको फैसलाप्रति तुष्टिकरण र व्यङ्ग्यको अर्थ रहन्न : पूर्वप्रधानन्यायाधीश श्रेष्ठ

  •   काठमाडौं
  •   ९ भाद्र २०७८, बुधबार
  •   रासस

पूर्वप्रधानन्यायाधीश कल्याण श्रेष्ठले सरकार र राजनीतिक दललाई संविधानभित्र बाँधिने संस्कार तथा संस्कृति होस् भन्ने जनताको चाहनालाई सम्मान गर्न सुझाव दिएका छन् ।

नेपाल कानुन समाज र संविधान निगरानी समूहद्वारा आयोजित कार्यक्रममा उनले प्रमुख राजनीतिक दलका नेतृत्व सत्ता र शक्तिको प्रतिस्पर्धामा रहेका बेला अरु सांसदले सदन जोगाउने तथा रक्षा गर्ने क्षमता राख्न सक्नुपर्ने बताए । उनले भने, “अदालतले वर्षको दुईपटक पुनःस्थापना गरिदिनुपर्ने, निर्णय सुनाउँदा किन बोल्यो भनेर खप्की पनि खाइरहनुपर्ने, पुनःस्थापनाको लाभ पनि यहाँहरुले लिने, जनताले के पाए भन्न सक्ने अवस्था नहुने अनि यो अवस्थामा सुधार आउन पर्दैन ।”

संविधान र राजनीतिक संस्कृतिलाई बेवास्ता गरिसकेपछि संविधानका अक्षर उठेर हामीलाई कतै पनि सघाउन नआउनेतर्फ राजनीतिक नेतृत्वलाई सजग गराउँदै उनले भने, “अदालतको निर्णयमा असहमति जनाउन र आलोचना गर्न सकिन्छ तर व्यङ्ग्य र तुष्टिकरण गर्नुको अर्थ रहन्न ।”

नेकपा माओवादी केन्द्रका नेता वर्षमान पुनले संविधान लेखन र जारी गर्न सहमत दल पछि हटेकोजस्तो तथा विरोध गर्ने दल संविधान रक्षकजस्तो गजबको परिदृश्य अहिले देखिएको धारणा व्यक्त गरे । उनले भने, “राजनीतिक संस्कार दलमा, समग्र प्रणालीमा संवैधानिक संस्कार अनि प्रस्थानविन्दु समाजलाई लोकतान्त्रिक बनाउँदै लगियो भने सकारात्मक परिणाम प्राप्त हुन्छ ।”

नेपाली काङग्रेसकी नेतृ पुष्पा भुसालले अहिलेको अवस्था नेपालको राजनीतिले निम्त्याएको चुनौती र अवसरका रूपमा पार्टीले ग्रहण गरेको बताइन् । उनले भनिन् “बहुमतको सरकारले आवधिक निर्वाचनको मितिलाई पटक–पटक उल्लङ्घन गर्ने प्रयास र विधिभन्दा बाहिर गएर राज्यसत्ता चलाउन खोज्ने अभ्यासको नतिजाका रूपमा नयाँ सरकार गठन भएको हो ।

नेकपा एमालेका नेता खिमलाल भट्टराईले पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीविरुद्ध दलभित्र गुटबन्दी र बाहिर राजनीतिक घेराबन्दी भएर निर्वाचनमा जान गरिएको निर्णयको विरुद्धमा जाने परिस्थितिले राजनीतिमा एकपछि अर्को विकृति थपिँदै गएको प्रतिक्रिया दिए । उनले भने, “तत्कालीन प्रधानमन्त्री ओलीले पार्टीभित्र नेतृत्व लिन महाधिवेशनसम्म कुर्न तथा प्रधानमन्त्री हुनका लागि चुनावसम्म पर्खनुस् भनेर गरेको आग्रहलाई मानिदिएको भए राजनीतिक स्थायित्वका लागि सहज हुन्थ्यो ।”