संकल्प मिडिया सेन्टरद्वारा संचालित

हिन्दी भाषालाई भारतभर अनिवार्य गर्ने तयारी, तमिल नाडुमा विरोध : हिन्दी ‘लादिए’ भाषिक युद्ध हुने चेतावनी

  •   भारती
  •   २० जेष्ठ २०७६, सोमबार
  •   एजेन्सी

भारतभित्र तमिल नाडूमा इतिहासदेखि नै भाषा अत्यन्त संवेदनशील मुद्दा रहँदै आएको छ । त्यस्तोमा हालै तयार शिक्षामा राष्ट्रिय नीतिको खाकाका प्रारम्भिक बुदा बाहिर आउदाँ राजनीतिक दल रुष्ट बनेका छन् ।


नयाँ नीतिमा हिन्दी, अंग्रेजी  एक प्रादेशिक(वा स्थानीय) गरेर तीन भाषा समेट्नु पर्ने प्रस्ताव गरिएको छ । यस अघि भारतका शिक्षालयमा पठनको लागि अंग्रेजी र एक प्रादेशीक गरेर दुई भाषी नीति लागु छ ।


रिपोर्ट सार्वजनिक नहुदै तमिल–नाडूका लगभग सबै राजनीतिक पक्षधर विरोधमा उत्रिएका छन् । यस नीतिको विरोधमा डीएमके, वामपन्थी र अभिनेता कमल हसनको मक्कल नीधी मैइम सबै अगाडि आएका छन् ।


सबैले नयाँ रिपोर्टको प्रस्तावलाई हिन्दी थोपर्ने षडयन्त्र बताएका छन् ।
केही तमिलवादी पार्टीले त यसलाई दव्रिडियनविरुद्ध आर्यको संघर्षको रुपमा चित्रित गरेका छन् । एमडीएमकेका नेता भाईकोले हिन्दी लाद्दा पुनः भाषिक युद्ध शुरु हुने चेतावनी दिएका छन् ।
त्यस्तै हिन्दी भाषी फिल्ममा समेत अभिनय गरेका र तलिम फिल्मका सुपरस्टार रहेर हाल राजनीतिमा आएका कमल हसनले पनि यसको विरोध गरेका छन् ।


उनले भनेका छन् ,‘भाषा लाद्नु गलत हो । सबै भाषा पढ्ने विकल्प दिइनुपर्छ र कुन भाषा पढ्ने विकल्प जनतामै हुनुपर्छ । लाद्दा पछि विस्फोट हुन्छ ।’
त्यस्तै रिपोर्टको विरोध गर्दै डीएमकेका अध्यक्ष एमके स्टालिनले हिन्दी तमिल नाडूको जनताको रगतमा नभएको बताए ।


‘तमिल नाडूमा हिन्दी लाद्नु भनेको महको घारमा ढुंगा हाने बराबर हो ,’ स्टालिनले भने । उनले हिन्दी भाषा लादिएमा केन्द्रको भाजपा सरकारसँग आफ्नो पार्टीले संघर्ष गर्ने बताए ।
हुनत तमिल नाडूमा सरकार बनाएको ‘अल इण्डिया अन्न ड्रविड मुन्नेत्र कझगम(एआईएडीएमके)’ले आफ्नो गठबन्धनको सहयात्री भाजपाको समर्थन रहेको रिपोर्टमा कुनै टिप्पणी दिएको छैन ।


तर तमिल नाडू सरकार शिक्षा मन्त्रीले आफूहरु दुई भाषी सिद्धान्तमा अडिग गरेको बताएका छन् । तमिल नाडूमा तमिल र अंग्रेजी दुई भाषालाई आधिकारिक मान्यता दिइएको छ । त्यहाँका विद्यायलमा पनि त्यही दुई भाषामा शिक्षा दिइन्छ ।


रिपोर्टमा के छ ?
रिपोर्टमा भने बालबालिकाले छिट्टै भाषा सिक्ने भएकाले तिनलाई जति भाषा सिके पनि असर नगर्ने लेखेको छ । रिपोर्टले देशभरीका विद्यालयमा प्रि–स्कूलदेखि १२ कक्षासम्म हिन्दी भाषा राख्न सुझाव दिइएको छ ।


‘दुई र आठ वर्षबीचका बालबालिकाहरुले कुनै पनि भाषा छिट्टै टिप्छन
। त्यस्तै वहुभाषाको ज्ञानले बालबालिकाको समग्र बोधात्मक ज्ञानमा फाइदा पु¥याउँछ । त्यसैले बालबालिकालाई सानैबाट तीन भाषाको जग बसाउन उत्तम हुन्छ ।”


हिन्दीलाई तेस्रो भाषाको रुपमा छनौट गरिनुको कारणमा रिपोर्टमा ५४ प्रतिशत भारतीयले यही भाषा बोल्ने उल्लेख गरेको छ । तर यसले पनि तमिल नाडूमा चित्त बुझाउन नसकेको देखिन्छ ।
विवाद बढ्दै गएपछि केन्द्रीय संचार र प्रशारण मन्त्री प्रकाश जावेदकरले एक ट्वीट् पोष्ट गर्दै लखेका छन् ,‘कोहीमाथि भाषा लाद्ने कुनै मनसाय छैन । हामी खाली भारतीय भाषालाई प्रचार गर्न चाहन्छौं । यो समितिले तयार पारेको रिपोर्ट हो । यसमा सरकारले निर्णय गर्नै बाँकी छ । ’
तमिल पहिचान आन्दोलन र हिन्दी भाषाको विरोधको इतिहास
तमिल पहिचान आन्दोलनमा सन् १९३८ देखि नै भाषिक राजनीतिक प्रमुख विशेषत हुदैं आएको छ । त्यो वर्ष ब्रिटिश शासन अन्तर्गत मद्रास प्रेसिडेन्सीका प्रमुख सी राजागोपालाचारीले विद्यालयमा हिन्दीलाई अनिवार्य गर्दा ठूलो प्रदर्शन भएको थियो ।


त्यस प्रदर्शनमामा सहभागी भएका मध्य पक्राउ परेर पछि हिरासतमा मृत्यु भएका नटराजन र थलमुथुलाई तमिल आन्दोलनका प्रतिकनै मानिन्छ ।


पछि गएर स्वतन्त्र भारतका प्रथम गर्भनरसमेत भएका राजागोपालाचारी आफैले हिन्दी थोपर्ने कुराको विरोधमा उत्रिएका थिए ।


भारतीय संविधानमा अंग्रेजी भाषालाई राष्ट्रिय भाषाको रुपमा दिइदैं आएको मान्यता अन्त्य हुने मिती नजिकिदैं गर्दा पुनः हिन्दी एक मात्र सरकारी भाषा हुने कुराको विरोधमा सन् १९६५ मा तमिल नाडूमा ठूलो आन्दोलननै उठेको थियो ।


त्यस आन्दोलनको नेतृत्व गरेको डीएकके पार्टी सन् १९६७ मा तमिल नाडूमा सरकार बनाउने स्थानमा पुग्यो । त्यस यता तमिल नाडूमा कुनै पनि ड्रभिड पहिचानवादी बाहेक कुनै पनि राष्ट्रिय पार्टीले चुनाव जित्न सकेका छैनन् ।


त्यो बेलाको मुख्या नारा ‘अग्रेजी सधैंलाई गराउ, हिन्दी कहिले नगरौं’ थियो । त्यो नारा अहिले पनि भाषिक आन्दोलनमा उत्तिक्कै प्रयोग हुने गरेको छ ।