संकल्प मिडिया सेन्टरद्वारा संचालित

सहकारीमा अनियमितता छानविनमा उदासिन

  •   नेपालगन्ज
  •   २१ जेष्ठ २०७६, मंगलवार
  •   अन्नपुर्णपोष्ट

नेपालगन्जको सहकारी वित्तिय विकास संस्था लिमिटेडमा झन्डै २६ करोड अनियमिता सार्वजनिक भएको नौ दिन बितिसक्दा पनि नियामक निकाय छानबिनमा उदासिन बनेका छन्। संघीय सरकारको सहकारी विभाग र प्रदेश ५ को भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालय छानबिन गर्ने तालुकवाला निकाय हुन्। यी दुबै निकाय एक अर्कामाथि जिम्मेवारी थोपर्दै सर्वसाधारणको यति ठूलो रकम जोखिममा पर्दासमेत मौन छन्। सहकारी विभागले प्रदेश सरकारको क्षेत्राधिकार भएको भनेर पन्छिरहेको छ भने प्रदेश भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालय सहकारी ऐनको अभावमा अझैं पनि जिम्मेवारी सहकारी विभागकै भएको बताइरहेको छ।

सहकारी विभागका प्रवक्ता डा.टोकराज पाण्डे प्रदेश ५ सरकार मातहतमा जिम्मेवारी गइसकेको बताउँछन्। उनले भने, ‘सम्बन्धित प्रदेशको समस्या आउँदा हामीले सोही ठाउँमा पठाउने गरेका छौं।’ सहकारीका डेढ सयभन्दा बढी बचतकर्ताले १२ जेठमा जिल्ला प्रशासन कार्यालय बाँकेमा रकम असुली र दोषीमाथि कारबाहीको माग गर्दै लिखित उजुरी दिएका थिए। बाँकेका प्रमुख जिल्ला अधिकारी मदन भुजेल ती उजुरीलाई सहकारी विभागमा जस्ताको तस्तै पठाएको बताउँछन्।
उनले भने, ‘सहकारी विभागसँग कुरा भए अनुसार नै हामीले उजुरी मागेर पठाएका हौं। दुइ दुइ पटक पठाएका छौं। हामीले कारबाही गर्न मिल्दैन। सहकारी विभागले छानबिन गरेर कारबाही गर्ने हो।’ सहकारी विभागका प्रवक्ता पाण्डे जिल्ला प्रशासन कार्यालयबाट आएको पत्रलाई प्रदेश सरकारमा पठाएको दाबी गर्छन्। जबकी प्रदेश ५ ले सहकारी ऐन नै जारी गरेको छैन। प्रदेश ५ को सहकारी मन्त्रालयले सर्वसाधारण मर्कामा परेको कुरालाई वास्ता नै गरेको छैन। अन्नपूर्णले टेलिफोनमा सम्पर्क गर्दा मन्त्रालयका प्रवक्ता विनोद घिमिरे मन्त्रालयको बजेट र योजनाको काममा व्यस्त भएको बताए। उनले भने, ‘हामीले सहकारी प्रशिक्षण कार्यालयलाई एक जना अधिकृत पठाइदिन निर्देशन दिएका छौं। सायद उहाँले काम थालिसक्नुभयो होला। हामी अहिले बजेट निर्माण र योजना बनाउन व्यस्त छौं।’

सहकारीमा भएको अनियमितताको छानबिन गर्ने अधिकार ५२ करोड रुपैयाँभन्दा माथिको भए नेपाल राष्ट्र बैंकले छानबिन गर्न सक्छ। त्यो भन्दा मुनिको अधिकार अहिले प्रदेश सरकारको मातहतमा आएको छ। कुनै निश्चित पालिकालाई मात्र समेट्ने सहकारी भएमा स्थानीय तहले पनि छानबिन गर्न सक्ने संघीय सरकारको सहकारी ऐन २०७४ मा व्यवस्था छ। प्रदेश ५ सरकारको छुट्टै सहकारी ऐन जारी नहुँदा संघीय सहकारी ऐनको दफा १५० का आधारमा प्रदेश सरकारले छानबिन गर्न सक्छ। तर अधिकार नै नभएको जिल्ला सहकारी संघले सहकारीमा भएको अपचलनको सात दिनको समय सीमा तोकेर छानबिन गरिरहेको छ। अझ हास्यादपद कुरा त के छ भने सहकारी संघले प्रदेश मन्त्रालयलाई एक जना प्रतिनिधि पठाउन आग्रह गर्दा तालुकवाला निकायले आपूmले छानबिन गर्न छोडेर संघको छानबिनमा अधिकृत पठाएको छ।

सहकारी विभागका एक अधिकृतले भने, ‘संघलाई छानबिन गर्ने अधिकार नै छैन। उसले त अनुगमन मात्र गर्छ सक्छ। छानबिन नै गरे पनि त्यही प्रतिवेदनका आधारमा प्रहरीले मुद्दा पनि चलाउन पाउँदैन।’ प्रदेश ५ को भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयका सचिव बैकुण्ठ अधिकारी सहकारी संघले छानबिन नगरेर प्रारम्भिक अध्ययन अनुसन्धान गरेकाले प्रतिनिधि पठाएको बताउँछन्। उनले भने, ‘हामी यस विषयमा विधि र नियम संगत र सचेत ढंगले काम गछौं।’ सहकारी ऐन प्रमाणिकरण नभएकाले कानुनसम्मत रुपमा जान नसकिएको स्वीकारे। जिम्मेवार निकायले छानबिन नगर्दा सहकारी संचालक, प्रहरी र प्रशासन अभियुक्तबाट रकम असुल गरी अभियुक्तलाई उन्मुक्ति दिन खोजिरहेका छन्। बचतकर्ताले रकम पाउने कुरासँगै अभियुक्तलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउनुपर्नेमा रकम असुलीमा सबैको ध्यान गएको देखिन्छ।
बाँकेका प्रहरी प्रमुख प्रहरी उपरीक्षक अरुण पौडेल पनि अभियुक्तबाट दिनदिनै रकम असुल भइरहेको बताउँछन्। ‘हामी साना लगानीकर्ताको बचत सुरक्षामा लागेका छौं।’
सहकारीले ऋणीहरुलाई साँवा व्याज चुक्ताका लागि सात दिने सूचना निकालेको छ। सहकारी विभागका एक पूर्वकर्मचारी भन्छन्, ‘रकम अपचलन भएको थाहा पाउने बित्तिकै अभियुक्तबाट रकम असुलीका लागि एकाघरका सदस्य सबैको बैंक खाता रोक्का गर्नुपथ्र्यो। सुरुदेखि नै गल्ती ढाकछोपको प्रयास भएको देखिन्छ।’ सहकारीले २३ जेठदेखि बचतकर्तालाई १० प्रतिशतका दरले रकम वितरण गर्ने जानकारी दिएको छ।