संकल्प मिडिया सेन्टरद्वारा संचालित

सन्धि पुनरावलोकन, नेपालको भूमी फिर्ता गराउने यो प्रतिवेदन मोदीको टेबलमा : अब के गर्लान् ?

  •   काठमाडौं
  •   १६ भाद्र २०७६, सोमबार
  •   त्रिबेणी

नेपाल–भारतबीच रहेको सीमा विवाद लगायत धेरै महत्वपुर्ण विषयहरु समेटिएको ईपीजी भारतले बुझ्ने संकेत कम भएको छ । भारतका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले समय नदिएर नेपाल–भारत प्रबुद्ध व्यक्ति समूह (ईपीजी) को संयुक्त प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्न ढिलाइ भइरहेको छ ।

अहिले ईपीजीमा भारततर्फका संयोजक भगतसिंह कोसियारी महाराष्ट्र राज्यको राज्य पाल नियुक्त भएका छन् । कोसियारी राज्यपाल नियुक्त भएसँगै प्रतिवेदनको कार्यान्वयनलाई लिएर थप समस्या सिर्जना भएको छ । ईपीजीको दुईवर्षे समावधि नौवटा संयुक्त बैठक सकेर असार २० मा सकिएको छ ।

गत वर्ष काठमाडौँमा बसेको बैठकले संयुक्त प्रतिवेदनलाई अन्तिम रुप दिएको थियो । प्रतिवेदनले अन्तिमरुप पाएसँगै दुवै देशका प्रधानमन्त्रीलाई औपचारिक कार्यक्रमबीच हस्तान्तरण गर्ने सहमति भएको भए पनि त्यो समय जुर्न सकेको छैन । त्यसअनुसार पहिले भारतीय प्रधानमन्त्री मोदी र त्यसपछि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई प्रतिवदेन बुझाउने सहमति भएको हो ।

नेपालतर्फका ईपीजी एक सदस्य सूर्यनाथ उपाध्याय ईपीजी प्रतिवेदन बुझिएला भन्ने आस हराएको बताउँछन् । ईपीजी प्रतिवेदन किन अस्वीकार्य भएको भन्ने कुरा नै आफ्ना लागि चिन्ताको विषय भएको उनले जानकारी दिए ।

उनले अब भारतले प्रतिवेदन रिपोर्ट बुझिदेला भनेर पर्खेर बस्नु भन्दा आफ्नो हितका कामकुरामा नेपाल आफैले कदम चाल्नुपर्ने समय आएको उल्लेख गर्नुभयो ।