संकल्प मिडिया सेन्टरद्वारा संचालित

संघीय सांसददेखि वडाध्यक्षसम्म ४६ पद खाली, उपनिर्वाचन गर्न सरकारकै वेवास्ता !

  •  
  •   २६ जेष्ठ २०७६, आईतवार
  •  

काठमाडौँ– विभिन्न कारणले अहिलेसम्म वडाध्यक्षदेखि संघीय संसद समेतगरी ४६ पद रिक्त छन् । ती पदमा उपनिर्वाचन गराउनुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ ।
तर लामो समयदेखि रिक्त रहेका यी स्थानमा सरकारले उपनिर्वाचन गर्न चासो देखाएपनि पर्याप्त गृहकार्य नगर्दा यति धेरै स्थानमा गर्नुपर्ने उपनिर्वाचन अनिश्चित बनेको छ ।
संविधानमा रिक्त भएका स्थानमा यतिसमयभित्र उपनिर्वाचन गरिसक्नुपर्ने भन्ने किटान नगरिएकै कारण उपनिर्वाचन गर्न सरकारलाई हतारो नभएको देखिन्छ ।
कुन पद कति खाली ? 
संघीय संसद–१
प्रदेश सांसद–३
स्थानीय तह प्रमुख–३
वडाध्यक्ष– ३८
सरकारले यसअघि उपनिर्वाचन गराउन ऐन संशोधन गरे पनि निर्वाचनको मिति भने तोकेको छैन । आयोगका प्रवक्ता शेखरप्रसाद खरेलले उपनिर्वाचनको मिति तोक्ने जिम्मेवारी सरकारको भएको भन्दै सरकारले मिति नतोक्दासम्म उपनिर्वाचन कहिले हुन्छ भनेर भन्न नसकिने बताए । ‘संविधानमा सरकारले आयोगसँगको परामर्शमा मिति तोक्ने व्यवस्था छ । तर उपनिर्वाचनका लागि यस्तो परामर्श अहिलेसम्म भएको छैन । त्यसकारण उपनिर्वाचन कहिले हुन्छ भनेर भन्न सकिँदैन’ रातोपाटीसँग उनले भने, ‘सरकारले भनेमा उपनिर्वाचन गराउन आयोग तयार नै छ ।’
निर्वाचन आयोगका अनुसार उपनिर्वाचनका लागि सरकारले कम्तिमा ९० दिनको समय आयोगलाई दिनुपर्ने हुन्छ । यद्यपि निर्वाचन ऐनमा १२० दिनको समय भनिएको छ । उपनिर्वाचनको भएपनि निर्वाचनका सवै प्रकृया अपनाउनुपर्ने भएकाले समय समय उस्तै नै लाग्ने आयोगको भनाई छ । ‘तर अपठ्यारो अवस्थामा त्यो भन्दा छोटो समयमा पनि उपनिर्वाचन गर्न नसक्ने होइन, सकिन्छ’ प्रवक्ता खरेलको भनाई छ ।
यतिसम्म की सरकारले कति पद रिक्त छन् र कहाँ कहाँ निर्वाचन गर्नुपर्छ भन्ने समेत आधिकारिक कुनै रेकर्ड आयोगलाई दिएको छैन । ‘तीनै तहका रिक्त ४६ पद आयोगले राखेको आन्तरिक रेकर्डमात्रै हो । पहिला त सरकारले यति पदमा उपनिर्वाचन गर्नुपर्ने भयो भनेर आयोगलाई जानकारी दिनुपर्ने हुन्छ । त्यो मात्रै आधिकारिक हुन्छ’ आयोगका एक आयुक्तले नाम नलेख्न आग्रह गर्दै भने, ‘आयोगले मात्रै केही गर्न सक्दैन । मिति समेत तोक्ने अधिकार आयोगलाई दिइएको भए अहिलेसम्म उपनिर्वाचन गराइसक्थ्यो ।’
यसअघि सरकारले आफ्नो नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमा समेत रिक्त पदमा उपनिर्वाचन गर्ने भनेर उल्लेख गरेको थियो । यो बाहेक संसदको राज्य व्यवस्था समितिमा केही महिना पहिला आयोगका पदाधिकारी र सरकारलाई बोलाएर उपनिर्वाचन गर्न निर्देशन नै दिएको थियो ।
तर सरकारले मिनि संसद मानिने संसदीय समितिको यो निर्देशन कार्यान्वयनमा भने तदारुकता नदेखाएको पाइएको छ ।स्थानीय तहमा वडाध्यक्ष ३८, नगरप्रमुख १, गाउँपालिका अध्यक्ष २, प्रदेशसभा सदस्य ३ र प्रतिनिधिसभा सदस्य १ पद गरी कुल ४६ पद रिक्त छन् । सांसददेखि वडाध्यक्षसम्मका निर्वाचित जनप्रतिनिधिको मृत्यु वा फौजदारी अभियोग लागेमा त्यो ठाउँमा उपनिर्वाचन गर्नुपर्ने हुन्छ ।
केही महिनाअघि सरकारले निर्वाचन आयोग ऐन–२०७३ संशोधन गरेको थियो । निर्वाचन आयोग ऐन संशोधनपछि आयोगलाई स्थानीय तहसम्म रिक्त पदको उपनिर्वाचन गर्न बाटो खुलेको हो । ऐन संशोधन भएर निर्वाचन आयोगले वडा अध्यक्षसम्म निर्वाचन गराउन सक्ने भएको हो ।
एक संघीय र ३ प्रदेश संसद रिक्त 
प्रतिनिधिसभामा सांसद् तथा तत्कालीन पर्यटनमन्त्री रवीन्द्र अधिकारीको गत फागुन १५ गते हेलिकोप्टर दुर्घटनामा मृत्यु भयो । अधिकारीको मृत्युपछि उनी निर्वाचित भएको कास्कीको क्षेत्र नम्बर २ खाली भएको तीन महिना बढी भैसकेको छ । त्यस्तै प्रदेशसभातर्फ भक्तपुरका हरिशरण लामिछानेको मृत्यु भयो । लामिछानेको मृत्युका कारण भक्तपुर १ (क), उत्तरकुमार वलीको निधनका कारण दाङ ३ (ख), टेकबहादुर घर्तीको निधनका कारण बाग्लुङ २ (ख) रिक्त छन् ।
स्थानीय तहतर्फ ३८ पद रिक्त
अहिलेसम्म स्थानीय तहका प्रमुख उपप्रमुख चारसहित ३८ स्थानमा स्थानीय तह सुनसरीको धरान उपमहानगरपालिका प्रमुख तारा सुब्बा, संखुवासभा मकालु गाउँपालिका अध्यक्ष खड्गबहादुर कटुवाल र पाँचथरको फाल्गुनन्द गाउँपालिकाका अध्यक्ष अम्बर नेम्वाङ र महोत्तरीका एक गाउपालिकाका प्रमुखको निधन भएका कारण ती स्थान रिक्त छन् ।
आयोगले मतदाता नामावली अद्यावधिक गराउने काम भने जारी राखेको जनाएको छ । त्यस्तै आयोगले सचेतना लगायतका काम पनि गरिरहेको जनाएको छ ।
पहिला गाउँपालिकाको अध्यक्ष, उपाध्यक्ष र नगरपालिकाको प्रमुख र उपप्रमुखको मात्रै उपनिर्वाचन गराउन सक्ने व्यवस्था थियो ।
मङ्सिरअघि असम्भव !
उपनिर्वाचन गर्न तयारी र समय दुवै आवाश्यक छ । त्यसैले पनि सरकारले निर्वाचन आयोगसँग सैद्धान्तिक रुपमा छलफल गरेपछिमात्रै मिति तोकिन्छ । यस हिसावले हेर्दा अहिले जेठ अन्तिम भैसकेको छ ।
असार साउन अधिक वर्षा हुने र असोज कार्तिकमा दशैतिहार जस्ता पर्व पर्ने महिना भएकाले यी महिना निर्वाचनका लागि उपयुक्त मानिदैनन् । यद्यपी यसअघिको स्थानीय तहको निर्वाचन भने असार र असोज महिनामै गरिएको नजिर छ । ‘सरकारले गर्नुपर्ने तयारी र मनस्थिति हेर्दा समान्तया आगामी मंङ्सिरभन्दा अघि उपनिर्वाचन हुने अवस्था देखिदैन’ एक निर्वाचन आयुक्तको भनाई छ । #रातोपाटी डटकमबाट साभा