संकल्प मिडिया सेन्टरद्वारा संचालित

शिक्षामा १ खर्ब ६३ अर्ब बजेट, निःशुल्क सेनेटरी प्याड देखि निःशुल्क दिवा खाजा सम्म

  •  
  •   १६ जेष्ठ २०७६, बिहीबार
  •  

सरकारले छात्राहरूलाई निःशुल्क सेनेटरी प्याड, निःशुल्क दिवा खाजा लगायतका कार्यक्रम समेट्दा आर्थिक वर्ष २०७६र७७ मा शिक्षा क्षेत्रले १ खर्ब ६३ अर्ब बजेट पाएको छ ।
बुधबार अर्थमन्त्री डा। युवराज खतिवडाले १५ खर्ब ३२ अर्बको बजेट संसदमा पेश गरेका थिए, जसको १०।६४ प्रतिशत बजेट शिक्षाले पाएको छ । यो गत वर्षको तुलनामा बढी हो । गत वर्ष शिक्षामा १ खर्ब ३४ अर्ब बजेट छुट्याइएको थियो ।
बजेटले राष्ट्रपति शैक्षिक सुधार कोष र ‘चिनौं आफ्नो माटो, बनाऔँ आफ्नै देश’ नामक नयाँ कार्यक्रम अघि सारेको छ भने साक्षर नेपाल घोषणा, दिवा खाजा, विद्यालय समायोजन जस्ता कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिएको छ ।
यस्ता छन् शिक्षामा कार्यक्रम
बजेटमार्फत अर्थमन्त्री खतिवडाले राष्ट्रपति शैक्षिक सुधार कोष स्थापनाको घोषणा गरेका छन् । यस कार्यक्रममा सामुदायिक विद्यालयको पूर्वाधार विकासदेखि पर्याप्त शिक्षक उपलब्ध गराउन, खेल मैदान र खेलकुद शिक्षक व्यवस्था गर्न ५ अर्ब रुपैयाँ छुट्याइएको छ ।
यस्तै ‘चिनौं आफ्नो माटो, बनाऔं आफ्नै देश’ नयाँ कार्यक्रम घोषणा गरिएको छ । यो अभियानमा प्राविधिक विषयमा स्नातकोत्तर तथा स्नातक युवालाई शिक्षक विद्यार्थी अनुपात धेरै भएका र गणित, अंग्रेजी र विज्ञान शिक्षक नपुग भएको विद्यालयमा स्वेच्छिक रुपमा शिक्षण स्वयंसेवकको रुपमा परिचालन गरिनेछ । यसका लागि शिक्षण सिकाई अनुदान शीर्षकमा १ अर्ब ५० करोड बजेट विनियोजन भएको छ ।
२०७६ देखि २०८५ सम्म सामुदायिक विद्यालयको शैक्षिक गुणस्तर अभिवृद्धि दशकका रुपमा काम गर्ने भन्दै सरकारले आगामी वर्ष तीन सय विद्यालय भवन र कक्षा कोठा विस्तार गर्ने बताएको छ । यसका लागि ८ अर्ब ५३ करोड रुपैयाँ छुट्याएको छ ।
दुर्गम तथा हिमाली क्षेत्रका विद्यालय र अपाङ्गता भएका बालबालिका अध्ययन गर्ने विद्यालयमा आवासीय सुविधा मिलाइने बजेटमा उल्लेख छ ।विपन्न र अपाङ्गता भएका नागरिकका बालबालिका, शहीदका छोराछोरी र जेहेन्दार विद्यार्थीलाई छात्रवृत्तिको अवसरमा वृद्धि गरिने, सरकारले दिने छात्रवृत्तिलाई एकीकृत गरी एक विद्यार्थीलाई एक प्रकारको छात्रवृत्ति दिइने उल्लेख छ ।
जसमा छात्रवृत्ति सुविधाबाट विद्यालय तहका १० लाख ७६ हजार दलित, १९ लाख ६५ हजार छात्रा र ६३ हजार अपांगता भएका विद्यार्थीका लागि ३ अर्ब १९ करोड रुपैयाँ छुट्याइएको छ । विद्यालय समायोजन अन्तर्गत हिमालमा ३ सय, पहाडमा ६ सय र मधेशमा १ हजार भन्दा बढी विद्यार्थी संख्या पुग्ने सामुदायिक विद्यालयलाई स्थानीय तह मार्फत सुधार गर्न ४७ करोड रुपैयाँ छुट्याइएको छ ।
पाठ्यपुस्तकको गुणस्तर सुधार तथा शिक्षण सिकाई प्रभावकारी बनाउन आधारभूत तह सम्मका लागि रंगीन पाठ्यपुस्तक बनाउनका लागि २ अर्ब २१ करोड रुपैयाँ छुट्याइएको देखिन्छ । आगामी आर्थिक वर्षभित्र २ सय १२ स्थानीय तहका सामुदायिक विद्यालयमा प्राविधिक शिक्षा अध्ययनका लागि २६ करोड रुपैयाँ छुट्याइएको छ ।
विद्यालयमा विद्यार्थी टिकाइराख्न र विद्यालय छाड्ने दरलाई कम गर्न २२ लाख २९ हजार बालबालिकालाई दिवा खाजा उपलब्ध गराउन ५ अर्ब ९५ करोड रुपैयाँ छुट्याइएको देखिन्छ । दिवा खाजा वापतको रकम बालबालिकाका आमामार्फत उपलब्ध गराउने बजेटमा उल्लेख गरिएको छ । सबै सामुदायिक विद्यालयमा अध्ययनरत छात्राहरूलाई सेनेटरी प्याड निःशुल्क उपलब्ध गराउन आवश्यक रकम उपलब्ध गराइनेसमेत उल्लेख छ ।
आगामी आर्थिक वर्षमा ८३ हजार युवालाई सीपमूलक तालिम दिन १ अर्ब ७२ करोड रुपैयाँ छुट्याइएको छ । नेपाललाई उच्च शिक्षाको गन्तव्य बनाउने, विश्वविद्यालयहरूको स्थापना र सञ्चालनमा एकरूपता ल्याउन विश्वविद्यालय छाता ऐन बनाउने, विश्वविद्यालय अनुदान आयोगलाई उच्च शिक्षा आयोगका रुपमा पुनर्संरचना गर्ने जस्ता कार्यक्रम पनि ल्याइएको छ ।
विश्वविद्यालय अनुदान आयोग मार्फत दिने अनुदान १७ अर्ब ६४ करोड रुपैयाँ पुर्‍याइएको छ । यसका साथै विदुषी योगमाया आयुर्वेद विश्व विद्यालय स्थापनाका लागि पूर्वाधार विकास र मदन भण्डारी प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय बनाउनका लागि पनि बजेट छुट्याइएको अर्थमन्त्रीले बजेट वक्तव्यमा उल्लेख गरेका छन् ।