संकल्प मिडिया सेन्टरद्वारा संचालित

विपी कोइराला विज्ञान प्रतिष्ठानको ठेक्का प्रकरणमा प्रधानमन्त्रीको चासो, छानविन समिति गठन

  •  
  •   १६ श्रावण २०७५, बुधबार
  •  

काठमाडौं। पूर्व स्वीकृति विना अर्बौँ रकमको ठेक्का लगाएको भन्दै संघीय सरकारको अर्थ मन्त्रालयले दायित्व भूक्तानी गर्न इन्कार गरेपछि विपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानको सिनेट बैठकमा विवाद भएको छ।
प्रतिष्ठानले खरिद गुरुयोजनाका नाममा कानुन विपरित ठेक्का लगाएको दायित्व बोक्न अर्थ मन्त्रालयले अस्वीकार गरेपछि विवाद चर्किएको हो।
सिनेट बैठकमा सहभागी भएका अर्थ मन्त्रालयका सचिव डा. राजन खनालले अर्थ मन्त्रालयको स्वीकृति विना गरिएका कामको भूक्तानीका लागि आफू जिम्मेवार नहुने बताएका थिए।
कमिसनको चक्करमा विनियोजित बजेटभन्दा ठूलो रकमको ठेक्का लगाएको तर पुराना काम भने अधुरै छाडेको भन्दै अर्थ मन्त्रालयले करिब साढे तीन अर्ब रुपैयाँ भूक्तानी दिन उनले अस्विकार गरेका हुन्।
‘विपी कोइरालाको पूर्वाधारको ठेक्का लगाउँदा आर्थिक अनुशासन र वित्तीय पारदर्शीताको खिल्ली उडाइएको छ। सरकारले दिइरहेको पैसाको सदुपयोगको साटो दुरुपयोग र अन्तिममा यो संस्थाकै अस्तित्व संकटमा पुर्यानउने खालका गतिविधि भएका छन्,’ सिनेट बैठकमा खनालको भनाइ उधृत गर्दै स्रोतले भन्यो।
सरकारले गत आर्थिक वर्ष प्रतिष्ठानलाई  ६७ करोड ८४ लाख रुपैयाँ अनुदान दिएको थियो। यो वर्ष ५८ करोड ७० लाख रुपैयाँ दिइएको छ। खनालले अनुदानकै सीमाभित्र बसेकाको मात्रै भूक्तानी दिन सकिने बताए। दुई पक्षको दोहोरी चलेको बैठकमा खनाललाई तीन पटक बोल्न समय दिइयो।खनालले आर्थिक कार्यविधि ऐन तथा नियमावलीको प्रावधानसमेत उल्लेख गर्दै अर्थ मन्त्रालयले दिएको खर्चको अख्तियारीलाई नहेरी नियम विपरित गरेका खरिद प्रक्रियाको जिम्मा लिन नसक्ने बताएका थिए।
त्यसको प्रतिवाद गर्दै विश्व विद्यालयका पदाधिकारीले आफ्नो कार्यकालमा नियमभित्रै रहेर काम भएको भन्दै अघिल्ला पदाधिकारीले निर्णय गरेको र त्यसअनुसार काम अघि बढेको जिकिर गरेका थिए। उनीहरुले अर्थ मन्त्रालयले थैली आफू बोकेर बसेको र अस्पताल जस्तो संवेदनशील क्षेत्रमा पनि पैसा नदिएको भन्दै खनालको आलोचना गरेका थिए।
प्रतिष्ठानका उपकुलपति प्रा डा राजकुमार रौनियारले अघिल्लो पदाधिकारीको निर्णयबाट भएको कामले आफू अप्ठेरोमा परेको बताए। ‘हामी आएपछि भएका काममा समस्या छैन, जे भएको छ पहिलो भिसी (उपकुलपति) हुँदा भएको हो,’ उनले भने, ‘त्यसको पनि समाधान त गर्नुपर्छ। हामीले अनुरोध गरेका छौँ। चिठी आइसकेको छैन।’
प्रधानमन्त्रीको चासो
असार १८ गते बसेको प्रतिष्ठान सिनेटको बैठकमा कुलपति तथा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली सुरुमा आफ्ना कुरा राखेर निस्किए। त्यसपछि भएको बैठकमा अर्थ सचिव र सिनेट सदस्यको जुहारीको ‘रिपोर्टिङ’ प्रधानमन्त्रीलाई पनि भयो।
बजेट खर्चप्रति सिनेट बैठकमा अर्थ सचिवको कडा टिप्पणीपछि प्रधानमन्त्री ओलीले सचिव खनाललाई कार्यकक्षमा बोलाए र सोधे, ‘पैसा किन दिन्न भनेको? कानुन विपरित नै काम भएको भन्न सक्ने प्रष्ट आधारहरु तपाईंसँग छन्?’
सचिव खनालले कुनै पनि कार्यालयले नियमित बजेट बाहिरका खरिद प्रक्रिया अघि बढाउन अर्थ मन्त्रालयको पूर्व स्वीकृति अनिवार्य हुने कानुनी प्रावधान लत्याउँदै प्रतिष्ठानले आफूखुशी काम गरेकाले त्यसलाई रोक्न खोजेको जवाफ प्रधानमन्त्रीलाई दिए।
प्रधानमन्त्री ओलीले यो विषय सार्वजनिक कार्यक्रममा पनि उठाउन थालेका थिए। असार १८ को सिनेट बैठकमा उठेको यो विषय ओलीले असार २२ गते नेपाल उद्योग परिसंघको साधारणसभा उद्घाटन कार्यक्रममा पनि निकाले। ‘६०/७० करोडको बजेट छ तर ४ अर्बको ठेक्का लगाइदिएको छ। कहाँबाट आयो त्यतिका पैसा र मनलाग्दी ठेक्का लगाउनु?’
छानबिन समिति गठन
सिनेट विवादको फेहरिस्त र अर्थ मन्त्रालयको प्रतिनिधिको जवाफ सुनेपछि प्रधानमन्त्री ओली यो ठेक्का प्रकरणको छानबिन गर्ने निष्कर्षमा पुगे। प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद कार्यालयका सचिव केदारबहादुर अधिकारीको संयोजकत्वमा छानबिन समिति बनाइएको छ।
‘विपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा भएको खरिद प्रक्रियाको छानबिनका लागि ३० कार्यदिनको समयावधि दिएर समिति बनाइएको छ, अहिले हामी अध्ययनकै क्रममा छौँ,’ सचिव अधिकारीले बिजमाण्डूसँग भने।