संकल्प मिडिया सेन्टरद्वारा संचालित

राष्ट्रपति सी को नेपाल भ्रमण: केरुङ-काठमाडौं रेलदेखि टोखा-छहरे सुरुङमार्गसम्म अघि सारिने

  •   काठमाडौं
  •   २४ आश्विन २०७६, शुक्रबार
  •   त्रिबेणी

चिनियाँ राष्ट्रपति सी चिनफिङको नेपाल भ्रमणका क्रममा सरकारले रेलदेखि सुरुङमार्गसम्मका योजना अघि सार्ने निर्णय गरेको छ। नेपालले अघि सारेका योजना मध्येको पहिलो बुदाँमा बहुचर्चित केरुङ-काठमाडौं रेलमार्ग रहेको बताइएको छ। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको प्रमुख योजनामध्ये एक रेलमार्गलाई सफल बनाउन उक्त आयोजनालाई सूचीको अग्रस्थानमा राखिएको हो।

गतवर्ष असार पहिलो साता प्रधानमन्त्री ओलीको चीन भ्रमणका बेला यो विषयमा छलफल भएको थियो। चीनसँग छलफल भएको र सरकारले प्राथमिकतामा राख्दै आएको रेलमार्गलाई मन्त्रिपरिषद्‌को बैठकले  प्राथमिकतामा पारेको एक मन्त्रीले बताए। ११ बुँदे मस्यौदामा रसुवागढी-काठमाडौं रेलपछि तातोपानी-काठमाडौं नाका र सडक स्तरोन्नति, टोखा-छहरे सुरुङमार्ग निर्माण, मदन भण्डारी विश्वविद्यालय निर्माण लगायतका योजना रहेका छन्।

बिहीबार बसेको मन्त्रिपरिषद्‌को बैठकले उत्तर दक्षिण जोड्ने रानी-किमाथांका कोशी करिडोर, सुनौली-कोरला कालीगण्डकी करिडोर र जमुनाहा-हिल्सा कर्णाली करिडोरको मस्यौदामा पनि अनुमोदन गरेको छ।

सरकारको मस्यौदामा तमोर हाइड्रोसमेत रहेको छ। मन्त्रिपरिषद्‌ले सानाठूला गरेर अधिकतम १५ विषयमा सन्धि र सहमति गर्ने तयारी गरेको ती मन्त्रीले बताए। सीको भ्रमणमा हुनसक्ने यी सहमतिहरूमा अन्तिम टुंगो लगाउन चिनियाँ टोली शुक्रबार नेपाल आउने भएकाले बिहीबार साँझ मन्त्रिपरिषद् बैठक बसेर नेपालले अघि सार्ने आयोजनाहरु अनुमोदन गरेको हो।

मस्यौदामा राखिएका यी सबै योजनाहरु बेल्ट एन्ड रोड इनिसियटिभ (बिआरआई) अन्तर्गतका परियोजना हुन्। बिआरआईमा चीन सरकारबाट प्राप्त अनुदान र उपलब्ध गराउने ऋण रकममा बाँकी रकम सम्बन्धित देशले बेहोर्नुपर्ने हुन्छ।

अहिलेसम्म दुई देशबीच भएको संवादमा चीन सरकारले यसबाहेक पनि नेपाललाई ठूलो योजना दिने अनुमान सरकारी पक्षको छ। तर, यसबारे अहिलेसम्म चीन सरकारका तर्फबाट कुनै सूचना बाहिरिएको छैन। चीनले नेपालमा रेलमार्ग आफ्नै लगानीमा बनाइदिने घोषणा गर्नसक्ने अनुमान धेरैको छ। कनेक्टिभिटी अन्तर्गत चीन अन्य परियोजनामा थोरै प्रतिशत अनुदान दिए पनि रेलमार्ग निर्माणमा ५० प्रतिशत बढी रकम अनुदान घोषणा गर्नसक्ने अनुमान गरिएको छ। ८० किलोमिटर लामो यो रेलमार्ग बन्न ८ वर्ष समय लाग्ने र तीन खर्ब बढी लागतको रहने अनुमान गरिएको छ।

चीनको नेसनल रेल्वे अथोरिटीले केरुङ–काठमाडौं रेलमार्गको प्रारम्भिक अध्ययन प्रतिवेदन नेपाल सरकारलाई गत मंसिरमा बुझाएको थियो। त्यसयता एकपटक नेपाल र चीनका अधिकारीबीच यस विषयमा छलफल भइसकेको छ। गत १५–१६ चैतमा सम्पन्न लगानी सम्मेलनमा सहभागी चिनियाँ अधिकारीले रेलमार्गबारे उच्च स्तरको सहमति जरुरी रहेको बताएको थियो।

चीन सरकारले लाओस, भियतनामलगायत देशका परियोजनाको ७० प्रतिशतसम्म अनुदान दिएको उदाहरण भएकाले रेलमार्ग निर्माणका लागि कम्तीमा ५० प्रतिशतसम्म सहयोग हुने आशा नेपाली पक्षले समेत गरेको छ। राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले गत १९ बैसाखमा गरेको चीन भ्रमणका क्रममा समेत सो रेलमार्गको विषयमा महत्वपूर्ण सहमति भएको थियो।

चीनको बिआरआई परियोजनामा समेत रेलमार्ग समावेस छ। गत असारमा दुई देशका अधिकारीबीच उक्त रेलमार्गको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डिपीआर) तयारीलगायत विषयमा छलफल भए पनि उपयुक्त निर्णय हुन सकेको थिएन।

वर्तमान सरकारले प्रतिष्ठाको विषय बनाएको यो रेलमार्ग अगाडि बढाउनेबारे राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी र प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको चीन भ्रमणमै सहमति भइसकेकोले यसमा समस्या नभएको सरकारी पक्षको भनाइ छ।