संकल्प मिडिया सेन्टरद्वारा संचालित

माथेमा प्रतिवेदनको कुनै अौचित्य छैन । सबै मेडिकल कलेज राष्ट्रियकरण गर्नुपर्छ ।

  •  
  •   ६ श्रावण २०७५, आईतवार
  •  

हेमराज हुमागाई,६ साउन काठमाडौ: डा. गोविन्द के.सि. कानुन भन्दा माथि हुन ? डाक्टर जस्तो बौद्धिक मान्छेले अस्पताल जस्तो सम्बेदशिल क्षेत्रलाई अनशन स्थल बनाई आफ्नो लिडेढिपी अाम नेपाली जनताको लागि हो कि कुनै पार्टीको एजेन्डा हो ? गोबिन्द केसीले अस्पतालमा अनसन बसेर अस्पतालमा उपचार नपाएर मृत्युको मुखमा पुर्‍याउनु अनशनको उपलब्धि यहि हो ? स्वास्थ्य नीति केसिले बनाउने हो कि संसदले ? बङ्गलादेशमा जनही ४० लाखका दरले तिरे पुग्ने तर नेपालमा सरकारले ३८ देखि ४२ लाख तोकेपनि लगभग जनही ८० लाख खर्च गर्नु पर्छ ।
त्रिबि वा केयु ,यिसँग सम्बन्धन लिएर संचालनमा रहेका कलेजहरुले बिभिन्न अतिरिक्त शुल्कको नाममा लाखौ रकम लुटेका छन। नियमन निकाय त्रिबि, शिक्षा मन्त्रालय, डिनको कार्यालय सबै भित्र भित्रै मिलेर बाहिर कानुन अनुसार मात्रै तिर्नुस भन्दै पन्छिने र कलेजहरु अतिरिक्त रकम नतिरे भर्ना इफेक्टिभ नहुने भनेर बिध्यार्थी धम्क्याएर बिल भर्पाइ समेत नदिकन रकम लुटिरहेका छन । यसका लागि गोविन्द के.सि किन किन अनशन बस्दैनन् , किन बोल्दैनन् ? हाल संचालनमा रहेका कलेजहरुले मनपरि ढंगले विद्यार्थीहरु लुटिरहेका छन किन भने नेपालमा डाक्टर पढ्न चाहनेको संख्या लगभग २० हजार हुने गर्छ तर सबै कलेजको क्षमता १५ सय २ हजार भन्दा बढी छैन,भएका कलेजले जति लुटेपनि छुट छ ।
माथेमा प्रतिवेदनमा १० बर्ष काठमान्डौमा कलेज खोल्न बन्देज गर भनिएको छ । हाल संचालित कलेजले नीजीकरणको नाममा सेन्डिकेट स्थापित गरेर नागरिक लुट्ने? यस्तो हुन्छ कानुन?माथेमा प्रतिबेदनका कहाँ कुन बुदाले गुणस्तरको कुरा गर्छ। कुन बुँदाले बिदेश पढ्न जाने बिध्यार्थी रोक्ने उपाए बताउँछ। कुन बुँदाले बर्तमानमा मनपरि बिध्यार्थी लुट्ने कुरा रोक्ने उपाए दिएको छ? कुन बुँदाले गरीवका छोराछोरीलाइ मेडिकल शिक्षामा पहुच दिने कुरा गर्छ ? त्यसकारण अब सरकारले एउटा समिति बनाएर सम्पत्ति मुल्यांकन गरि सबै मेडिकल कलेजहरु राष्ट्रियकरण गरिनुपर्छ । मेडिकल कलेजले गरेका ब्रह्मलुटको छानविन सरकारले गर्नुपर्छ