संकल्प मिडिया सेन्टरद्वारा संचालित

मन्त्रीपरिषद् बैठकको निर्णय सार्वजनिक, यी हुन् सरकारका पछिल्ला निर्णय

  •  
  •   ६ मंसिर २०७५, बिहीबार
  •  

मंसिर ६, काठमाडौं– नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषद् बैठकको पछिल्लो २० वटा निर्णयहरु पत्रकार सम्मेलन गरी सार्वजनिक गरिएको छ ।
प्रत्येक बिहिबार मन्त्रीपरिषद बैठकको निर्णय पत्रकार सम्मेलन मार्फत जानकारी गराउने सरकारको कार्यतालिका बमोजिम आज मन्त्रीपरिषद् बैठकका पछिल्लो निर्णयहरु सार्वजनिक गरिएको हो ।
बिहिबार सिंहदरबारमा पत्रकार सम्मेलन गरी सरकारका प्रवक्ता समेत रहेका सञ्चारमन्त्री गोकुल बास्कोटाले कात्तिक २९ गते र मंसिर ३ गते बसेको मन्त्रीपरिषद् बैठकको निर्णय सार्वजनिक गरेका हुन् ।
२०७५ साल मंसिर ३ गते सोमबार दिनको ४ बजे प्रधानमन्त्री निवास, बालुवाटारमा बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकका निर्णयहरु :-
१. विद्युत प्रणाली विस्तार आयोजनाका बाँकी काम सम्पन्न गर्न एशियाली विकास बैंकले प्रदान गर्ने थप २० मिलियन अमेरिकी डलर ऋण स्वीकार गर्ने निर्णय भएको छ ।
२. एशियाली विकास बैंकका तर्फबाट सहरी खानेपानी आपूर्ति र सफाइ परियोजनाका लागि प्राप्त हुने १३० मिलियन अमेरिकी डलर बराबरको ऋण सहायता स्वीकार गर्ने निर्णय भएको छ ।
३. वन्यजन्तुबाट हुने क्षतिको राहत सहयोग (तेस्रो संशोधन) निर्देशिका, २०७५ स्वीकृत गरिएको छ ।
४. प्रत्येक स्थानीय तहमा स्थानीय तह मातहत रही काम गर्नेगरी एक रोजगार सेवा केन्द्र स्थापना गर्ने निर्णय गरिएको छ ।
५. प्रत्येक वर्षको मंसिर ११ गतेलाई सामाजिक सुरक्षा दिवसका रूपमा मनाउने निर्णय गरिएको छ ।
६. इलाम जिल्लाको रोङ गाउँपालिकाको केन्द्र साविक कोल्बुङ गाउँ विकास समितिको कार्यालयबाट हेरफेर गरी वडा. नं ४, पहरीगाउँ कायम गरी नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशनका लागि स्वीकृति दिने निर्णय भएको छ ।
७. नेपाल दूरसञ्चार कम्पनी लिमिटेडका प्रबन्ध निर्देशकको नियुक्ति र सेवासुविधा सम्बन्धी निर्देशिका (दोस्रो संशोधन), २०७५ स्वीकृत गरिएको छ ।
८. राष्ट्रिय ऊर्जा दक्षता रणनीति, २०७५ स्वीकृत गरिएको छ ।
९. सर्वोच्च अदालत र मातहतका निकायहरूको संगठन संरचना र दरबन्दी सम्बन्धी संघीय मामिला तथा समान्य मन्त्रालयले पेश गरेको प्रस्ताव स्वीकृत गरिएको छ ।
१०. जीवनाषक विषादी व्यवस्थापन सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक संघीय संसद्मा पेश गर्न स्वीकृति दिइएको छ ।
११. राष्ट्रसेवक कर्मचारीको सावधिक जीवन बीमा सञ्चालन कार्यविधि, २०७५ स्वीकृत गरिएको छ, जसअनुसार अब सरकारले रु. ४०० र सम्बन्धित कर्मचारीले रु. ४०० थप गरी रु. ८०० बनाइएको छ ।
१२. गरिबी निवारण कोषको उपाध्यक्षमा निर्मलकुमार भट्टराई, तेह्रथुमलाई मनोनयन गरिएको छ ।
२०७५ साल कात्तिक २९ गते बिहिबार विहान ११:३० बजे प्रधानमन्त्री निवास, बालुवाटारमा बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकका निर्णयहरु:-
१. नेपालमा विद्युतीय व्यापारको विकास र उपयोगका लागि राष्ट्रिय रणनीति तर्जुमा गर्न उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका सचिवको संयोजकत्वमा समिति गठन गर्ने निर्णय गरिएको छ ।
२. सिन्धुपाल्चोक जिल्लाको मांखा र राम्चेबीचको जुरेमा २०७१ साल श्रावण १७ गते गएको पहिरोबाट पीडित परिवारहरूका लागि नेपाल बैंक लिमिटेड चौतारा शाखामा संकलित राहत रकम वितरणका लागि फुकुवा गरिएको छ । पहिरो पीडितलाई भूकम्प पीडितले पाउने जति नै रकम वितरण गर्ने निर्णय भएको छ ।
३. २०७५ साल मंसिर ९ गते ९२५ नोभेम्बर २०१८० देशभरी लैंगिक हिंसा विरुद्धको अभियान दिवश मनाउने निर्णय भएको छ ।
४. राष्ट्रिय खेलकुद परिषद्का सदस्य श्री फत्तबहादुर गुरुङलाई पदबाट हटाउने निर्णय भएको छ ।
५. नेपाली सेनालाई मिलिटरी स्पोर्ट काउन्सिलको सदस्यता लिन स्वीकृति प्रदान गरिएको छ ।
६. निम्न प्रयोजनका लागि निश्चित शर्तहरू पालना हुनेगरी वन क्षेत्र प्रयोग गर्न दिने निर्णय भएका छन्–
क. रोवष्ट ईनर्जी लिमिटेडलाई मिष्ट्री–दाना १३२ के.भी. प्रसारणलाईनको ‘राइट अफ वे’सहित टावरहरू निर्माण गर्न अन्नपूर्ण संरक्षण क्षेत्रभित्र पर्ने म्याग्दी जिल्लाको अन्नपूर्ण गाउँपालिका वडा नं ३ र ४ मा रहेको सरकारी वन क्षेत्रको ६.२६ हेक्टर (स्थायी तवरले ५.७६ हेक्टर र अस्थायी तवरले ०.५० हेक्टर) जमिन बढीमा २३ वर्षसम्म प्रयोग गर्न र त्यहाँ रहेका १९३ वटा रुखविरुवा हटाउन स्वीकृति दिइएको छ ।
ख. बलेफी हाइड्रोपावर लिमिटेडलाई माथिल्लो बलेफी–ए जलविद्युत आयोजना (३६ मे.वा)को भौतिक संरचना निर्माण गर्न लाङटाङ राष्ट्रिय निकुञ्जको लेन्सी मध्यवर्ती क्षेत्रभित्र पर्ने सिन्धुपाल्चोक जिल्लाको जुगल गाउँपालिका वडा नं २, ३ र ५ अन्तर्गत रहेको ५.०५ हेक्टर (स्थायी प्रयोजनका लागि ४.९५ हेक्टर र अस्थायी प्रयोजनका लागि ०.१० हेक्टर) सरकारी वन क्षेत्रको जग्गा बढीमा ३० वर्षसम्मका लागि प्रयोग गर्न र त्यहाँ रहेका विभिन्न प्रजातिका १६६ वटा रुखविरुवा हटाउन स्वीकृति दिइएको छ ।
ग. लक्ष्मी माइनिङ प्रा.लि.लाई चुनढुंगा उत्खनन् योजना सञ्चालन गर्न चितवन जिल्ला कालिका नगरपालिका–१ (साविक शक्तिखोर गाविस–३, सुपार) अन्तर्गतको चार हेक्टर राष्ट्रिय वन क्षेत्रको जग्गा बढीमा १५ वर्षसम्म प्रयोग गर्न दिने र त्यहाँ रहेका २२ वटा रुखविरुवा हटाउन दिने निर्णय भएको छ ।
चुनढुंगा उत्खनन गर्दा सो क्षेत्रमा बसोबास गरी आएका चेपाङ लगायत समुदायका बस्ती प्रभावित हुने भए त्यस्ता बस्तीलाई पुनःस्थापनाको उचित प्रबन्ध लक्ष्मी माइनिङ प्रा.लि.ले मिलाउनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।
घ. भेरी–बबई डाइभर्सन बहुउद्देश्यीय आयोजनाको सिँचाईसहित जलविद्युत विकासका संयुक्त पूर्वाधारहरू हेडवक्र्स, टनेल, पहुँचमार्ग आदि निर्माण गर्न सुर्खेत जिल्लाको राष्ट्रिय वन क्षेत्रमा थप ५.४२ हेक्टर जग्गा प्रयोग गर्न दिने र त्यहाँ रहेका विभिन्न प्रजातिका कूल १०२३ रुखविरुवा हटाउन स्वीकृति दिने निर्णय गरिएको छ ।
ङ. गमगढी–चखेली–दार्मा सडक (हुम्ला–मुगु लिंक रोड) निर्माणका लागि हुम्ला जिल्लाको चखेली गाउँपालिका वडा नं १, २ र ३ मा रहेका विभिन्न सामुदायिक वनलगायत राष्ट्रिय वन क्षेत्रको १७.३९५ हेक्टर र मुगु जिल्लाको रारा छाँयानाथ गाउँपालिका वडा नं १, १३ र १४ को ११.६६० हेक्टर गरी कूल २९.०५५ हेक्टर राष्ट्रिय वन क्षेत्रको जग्गा प्रयोग गर्न र त्यहाँ रहेका कूल १४,७३९ वटा रुखविरुवा हटाउन स्वीकृति दिइएको छ ।
७. समपूरक अनुदान सम्बन्धी कार्यविधि, २०७५ र विशेष अनुदान सम्बन्धी कार्यविधि, २०७५ स्वीकृत गरिएको छ ।
८. विश्वविद्यालय अनुदान अयोगको अध्यक्षमा पदमा शिक्षाविद् प्रा.डा. भीमप्रसाद सुवेदी, इलामलाई मनोनित गरिएको छ ।
गोकुल प्रसाद बाँस्कोटा
प्रवक्ता, नेपाल सरकार