संकल्प मिडिया सेन्टरद्वारा संचालित

बालुवाटारमा फसेका विष्णु पौडेल : के हो ८ आनाको अन्तरकथा ?

  •  
  •   १९ बैशाख २०७६, बिहीबार
  •  

१९ वैशाख, काठमाडौं । सरकारले किनबेच रोक्का गरेको बालुवाटारको ११३ रोपनी जग्गामध्ये ८ आना जग्गा सत्तारुढ नेकपाका महासचिव विष्णु पौडेलका छोरा नविन पौडेलको नाममा देखिएपछि यसले राष्ट्रिय चर्चामात्र पाएन, नेकपाभित्रै पौडेल दोषी हुन् कि निर्दोष भन्ने बहस चलिरहेको छ ।
शारदाप्रसाद त्रिताल समितिको प्रतिवेदन अनुसार सरकारले गत फागुन २८ गतेको मन्त्रिपरिषद बैठकबाट बालुवाटारको ११३ रोपनी जग्गा किनबेच रोक्का गरेपछि पौडेलको जग्गा पनि त्यसमा पर्‍यो । सरकारले सरकारी जग्गा फिर्ता ल्याउन गरेको सकारात्मक निर्णय नै ओझेलमा पार्ने गरी विष्णु पौडेलका छोराका नामको ८ अना जग्गाको अन्तर्कथा बाहिर आएको छ । भलै पौडेलले यो ८ आना जग्गाका बारेमा २ पटक सार्वजनिक स्पष्टीकरण दिइसकेका छन् ।
पौडेलसम्म आइपुगेको जग्गाको इतिहास
विष्णु पौडेलसम्म आइपुगेको जग्गाको इतिहास निकै लामो देखिन्छ । सुवर्ण समशेर जबराको सैयौं रोपनी जग्गा बालुवाटारमा थियो । राजा महेन्द्रले भुमिसुधार नीति लागु गरेपछि उपत्यकामा ५८ रोपनीभन्दा बढी जग्गा सरकारले मुआब्जा दिएर अधिग्रहण गर्दा सुवर्ण समशेरको पनि २९८ रोपनी जग्गा सरकारीकरण भयो ।
त्यसक्रममै पञ्चायती शासनले सर्वश्वहरण गरेको जग्गामात्र (१४ रोपनी) फिर्ता हुने गरी ०४७ मा मन्त्रिपरिषदले निर्णय गर्‍यो ।
सोही निर्णयअनुसार ०४९ सालमा डिल्लीबजार मालपोत कार्यालयबाट सुवर्ण शमसेरको फिर्ता गरिएको जग्गामध्ये २ रोपनी ४ आना जग्गा शैलजा राणासहित मोही माया प्रजापतिको नाममा नामसारी भयो ।
काठमाडौं ज्याठाकी माया प्रजापति सुवर्ण शमसेरकै पालादेखि सो जग्गाको मोही रहेको र पछि सरकारले अधिग्रहण गरेपछि मोही माया प्रजापति नै कायम रहेको दस्तावेज भेटिएको छ ।
सरकारी जग्गामा मोही कायम भएकी माया प्रजापति ०४९ पछि शैलजा राणाकी मोही बनिन् । ०५७ सालमा शैलजा राणासहितका जग्गाधनी र मोही माया प्रजापतिबीच २ रोपनी ४ आना जग्गा बाँडफाँड भयो । माया प्रजापतिका तर्फबाट उनका छोरा मचाबाबु प्रजापतिका नाममा मोही हकतर्फको जग्गा पास भयो ।
माया प्रजापतिबाट मचाबाबु र मचाबाबुबाट माधवी सुवेदी तथा उमा ढकालका नाममा जग्गा पुगेको ४ वर्षपछि १ रोपनी २ अना जग्गामध्येबाट नविन पौडेलले ८ आना जग्गा खरिद गरेको मालपोत कार्यालयको विवरणमा देखिन्छ ।
नविन पौडेलका नाममा पुग्दा २९ नम्बर कित्ताको जग्गाको कित्ता नम्बर ३०९ र ३४५ कायम भएको छ ।
पौडेलका नाममा रहेको र हाल ११३ रोपनी सगोलमै रोक्का भएको ८ आना जग्गाको विवरण हेर्दा यो जग्गामा सुवर्ण शमसेरकै पालादेखि माया प्रजापति मोही देखिन्छिन् । पञ्चायत सरकारले अधिग्रहण गरेपछि सरकारी जग्गा कायम भए पनि मोहीचाहिँ निरन्तर नै देखिन्छन् । सुवर्ण शमसेरको अधिग्रहण भएको जग्गामा माया प्रजापतिसहितका मोहीहरु सरकारी जग्गामा पनि निरन्तर भए ।
०२५ सालमा सरकारी जग्गामा मोही कायम नहुने ऐन बन्यो । तर, यसअघि नै कायम भएका मोहीको मोहियानी हक भने निरन्तर रहने भनियो । पछि सर्वोच्च अदालतले पनि सरकारको स्वामित्व भएको जग्गामा मोहियानी हक नलाग्नेसम्बन्धी कानुनी व्यवस्था भूतलक्षी नहुने भनेकाले माया प्रजापतिसहितका मोहीहरु निरन्तर रहे ।
विष्णु पौडेलका छोरा नविनको नाममा ८ आना जग्गा आइपुग्दा जग्गाधनीबाट मोही, मोहीबाट तेस्रो व्यक्ति हुँदै उनी चौथो व्यक्ति हुन् । त्यसबेला पौडेल सांसद मन्त्री पनि थिएनन् र पार्टीको प्रभावशाली नेता पनि थिएनन् । जतिबेला जग्गा लिए, त्योबेला मुलुकमा शाही शासन थियो र उनको प्रभाव नीति निर्माण तहमा थिएनन् ।
त्यसको ६ वर्षपछि बालुवाटारको प्रधानमन्त्री निवास विस्तार गर्ने क्रममा विस्तार क्षेत्रभित्र पर्ने र बाटोमा पर्ने जग्गा सरकारले लिने र व्यक्तिको जग्गा परेमा उनीहरुलाई सरकारी राजकुलो र समरजंग कम्पनीको जग्गाबाट सोधभर्ना गर्ने निर्णय भयो । तर, पौडेलको जग्गा विस्तार गरिने क्षेत्रभित्र परेन । त्यसैले अहिले उनको जग्गा रोक्कामात्र छ, तर प्रधानमन्त्री निवास परिसर विस्तार क्षेत्रभित्र पर्दैन ।
प्रमनिवास विस्तार र विष्णु पौडेलको ८ आना
पौडेलले सरकारी जग्गा व्यक्तिको नाममा पुर्‍याउन माधव नेपाल नेतृत्वको सरकारलाई प्रभावित पारेवापत भूमाफियाले ८ आना जग्गा उपहार दिएको कुरालाई अहिले स्थापित गर्न खोजिएको छ । पौडेलका छोरा नविन पौडेलले बालुवाटारको ८ आना जग्गा ०६१ साल पुसमा किनेका थिए भने माधव नेपाल ०६६ सालमा प्रधानमन्त्री भएका थिए ।
विवादित ११३ रोपनीमध्येको ८ आना जग्गाको टुक्रा विष्णु पौडेलकोमा कसरी पुग्यो ? बाँकी १ सय १२ रोपनी ८ आना जग्गा कोसँग छ ? यसको बारेमा चर्चा गर्नुभन्दा पहिले माधव नेपाल सरकारको निर्णय के थियो भन्ने प्रष्ट हुनुुपर्छ ।
तत्कालीन प्रधानमन्त्री माधव नेपालको बालुवाटारस्थित प्रधानमन्त्री निवास विस्तार गर्ने निर्णय भएको थियो । त्यही मौकामा भूमाफियाले तत्कालीन भौतिक योजना मन्त्री बिजय गच्छदार र सचिव दीप बस्न्यातमार्फत मन्त्रिपरिषदमा प्रस्ताव लगेरै प्रधानमन्त्री निवास विस्तार र बाटो निकाल्ने क्रममा व्यक्तिका नामका जग्गा परेको भन्दै उनीहरुलाई सरकारी जग्गाबाट क्षतिपूर्ति दिने निर्णय गराएका थिए ।
तत्कालीन पञ्चायत सरकारले २०१७ सालमा जफत गरेको सुवर्ण शमसेरको १४ रोपनी जग्गा फिर्ता गर्ने कृष्णप्रसाद भट्टराई नेतृत्वको सरकारको ०४७ साउनको निर्णयलाई टेकेर बालुवाटारको ११३ रोपनी सरकारी जग्गा सुवर्णका सन्तानका नाममा फिर्ता गराइयो । सुवर्ण शमसेरका खलक र भूमाफिया मिलेर कब्जा गरिएको जग्गामा नक्कली मोही खडा गर्नेदेखि, सरकारी जग्गा गुठीमा लगेर व्यक्तिमा पुर्‍याउनेसम्मका निर्णय ०४९ देखि ०६९ सम्मका सरकारका पालामा भए ।
२९ वर्षदेखि सरकारबाट व्यक्तिमा पुगी नक्कली मोही खडा गरेर पटक पटक किनबेच तथा बैंकिङ कारोबारसमेत भइसकेको जग्गा ०७५ फागुन २८ को मन्त्रिपरिषद निर्णयबाट रोक्का छ । सरकारले ३ महिनाभित्र छानविन गरी सुवर्ण शमसेरको फिर्ता हुन योग्य १४ रोपनी बाहेक अन्य ९९ रोपनी जग्गा सरकारीको नाममा ल्याउन गृहमन्त्रालयलाई निर्देशन दिइसकेको छ । यही प्रकरणमा तानिएका नेकपाका महासचिव पौडेल ।
पौडेलले सरकारी जग्गा व्यक्तिका नाममा पुर्‍याउने निर्णय गराउन माधव नेपाललाई प्रभावित पारेको आरोप पनि लाग्यो । जुन आरोपलाई नेपालले खारेजमात्र गरेका छैनन्, बालुवाटार विस्तार गर्ने आफ्नो निर्णय थियो भन्दै यस सन्दर्भमा पौडेलले आफूलाई कुनै दबाव वा प्रभावमा नपारेको नेपालले बताएका छन् । पूर्वप्रधानमन्त्री नेपालले बालुवाटारमा पौडेलको पनि जग्गा छ भन्ने कुरा आफूले अहिलेमात्रै थाहा पाएका बताएका छन् ।
सम्पत्ति विवरणमा ०६४ देखि
विष्णु पौडेलले ०६४ सालमा संविधानसभा सदस्य निर्वाचित भएपछि संसद सचिवालयमा बुझाएको सम्पत्ति विवरणमा बालुवाटारमा छोरा नविनको नाममा ८ आना जग्गा रहेको खुलाएका थिए । त्यसपछि ०६५ मा जलस्रोत मन्त्री, ०६७ मा रक्षामन्त्री र ०७२ मा अर्थमन्त्री हुँदा पनि पौडेलले बालुवाटारको ८ आना जग्गा खुलाएका छन् ।
सम्पत्ति विवरणमा लगातार बालुवाटारको जग्गा विवरण खुलाउँदै आएका पौडेललाई सो जग्गा सरकारबाट भूमाफियाले व्यक्तिको नाममा पारेको थाहा थिएन त ? मन्त्रिपरिषदका महत्वपूर्ण निर्णय हुनुभन्दा अघि प्रस्तावमै पहुँच राख्ने प्रधानमन्त्रीका विश्वासिला नेता पौडेलले बालुवाटारको जग्गा छानविन गर्दा आफ्नो पनि पर्छ भन्ने जानकारी पाएका थिएनन् ? यी प्रश्नहरु यस्ता छन्, जसको उत्तरले धेरै कुरा प्रष्ट पार्छ ।
पौडेलका छोरा नविनका नाममा बालुवाटारको कित्ता नम्बर ३०९ र ३१५ को ८ आना जग्गा ०६१ पुस २९ मा माधवी सुवेदी र उमाकुमारी ढकालको नामबाट राजिनामा पास भएको देखिन्छ । त्यसबेला बिष्णु पौडेल ०५६ को आमचुनाव हारेका तत्कालीन एमालेका केन्द्रीय कमिटी सदस्य थिए । उनले ०६१ असोजमा नवलपरासीको बर्दघाटस्थित १० कठ्ठा जग्गा बेचेर चार महिनापछि बालुवाटारमा ८ आना जग्गा किनेको स्पष्टीकरण दिएका छन् ।
राजनीतिकर्मीलाई पाठ
कानुनीरुपमा जे तर्क गरिए पनि राजनीतिक रुपमा भने पौडेलले क्षति भोगिसकेका छन् । आज दुनियाँले ११२ रोपनी ८ आना जग्गा कोसँग छ भन्ने वास्ता गरेको छैन, स्वयं नेकपाका नेता कार्यकर्तासमेत पौडेलको ८ आना जग्गाकै पछि लागेका छन् । जति प्रष्टीकरण दिए पनि यसअघि प्रायः विवादबाट मुक्त रहने गरेका पौडेल नराम्ररी विवादित भएका छन् ।
हरेक निर्णय गर्दा धेरैपटक सोच्ने र आफ्नो बारेमा बाहिर विवाद नहोस् भनेर मिडियामासमेत कम बोल्ने पौडेल बालुवाटार जग्गा प्रकरणमा फसेकै हुन् त ? भूमाफियाले उनलाई झुक्याएर जग्गा बेचेका हुन् ? यसका बारेमा अझै प्रष्ट भइसकेको छैन ।
भोलि छानविनपछि सुवर्ण शमसेरको फिर्ता भएको १४ रोपनी जग्गाभित्रै पौडेलको जग्गा परेको देखिए उनको जग्गामात्र जोगिने छैन,उनी यो प्रकरणमा निर्दोष पनि ठहरिएलान् । यदि उनले किनेको जग्गा १४ रोपनीभन्दा बाहिरको प्रमाणित भएमा सरकारले जफत गर्ने भनिसकेको छ । छानविनको निष्कर्ष जे आए पनि आफ्नो लागि स्वीकार्य रहेको पौडेल बताउँछन् । पौडेल स्वयंले जग्गा रोक्का भएपछिमात्र आफूले थाहा पाएको भन्दै सरकारले गर्ने छानविनमा सघाउने बताएका छन् । अनुसन्धानको पूर्ण विवरण नआएसम्म उनलाई शंकाको लाभ दिन सकिन्छ ।
जे भए पनि, यो प्रकरणले राजनीतिकर्मीले निजी सम्पत्ति जोड्ने बेलामा पनि धेरै कुरा ख्याल गर्नुपर्ने शिक्षा अवश्य दिएको हुनुपर्छ । त्यतिमात्र होइन, प्रधानमन्त्री र मन्त्री हुनेहरुले पनि कुनै निर्णय गर्नुअघि भविश्यमा यो प्रकरणमा आफू फस्न सक्ने सम्भावनाका सबै पक्षहरु केलाएर मात्रै निर्णयमा हस्ताक्षर गर्नुपर्ने देखिएको छ । नत्र माफिया र कर्मचारीतन्त्रको मिलेमतोमा ठूलाठूला नेता पनि फस्न सक्छन् भन्ने उदाहरण बालुवाटारको जग्गा प्रकरण बनेको छ ।
बालुवाटारको जग्गाबारे विष्णु पौडेलसँग गरिएको कुराकानी–
बालुवाटारको ८ आना जग्गाले तपाई‌ँको ४० वर्षको राजनीतिक जमीन नराम्ररी हल्लाइदियो नि ?
यस विषयमा मैले आफ्नो भनाइ सार्वजनिक गरिसकेको छु । अहिले सरकारले जुन सरकारी जग्गा हिनामिना भएको छ, त्यसको छानविन गरिरहेको छ र बालुवाटारको ११३ रोपनी जग्गा रोक्का राखेको छ । देशैभर सरकारी जग्गा जोगाउने यो सरकारको अभियान हो र यसमा मेरो पूरापूर साथ, सहयोग र समर्थन छ ।
जहाँसम्म मेरो राजनीतिक जमिन हल्लिएको कुरा छ, म ०३५ सालदेखि पूर्णकालीन भएर यो पार्टीमा तल्लो कमिटीदेखि काम गरेर यहाँसम्म आएको हुँ । मेरो जीवन आम जनता र कार्यकर्ताका सामु खुला कितावजस्तै छ । अहिले केपी ओली नेतृत्वको सरकारले सरकारी जग्गा जोगाउने अभियानमा मेरो साथमात्र होइन, यो अभियान चलाउनुपर्छ भन्ने मान्छे पनि हुँ ।
सरकारले समग्र जग्गाको छानविन गरिरहँदा अरु ११२ रोपनी ८ आना छाडेर केही मान्छे ८ आना जग्गाको पछाडि लागेर आ–आफ्ना आग्रह व्यक्त गरिरहेका छन््, यसलाई मैले अस्वाभाविक रुपमा लिएको छैन । सरकारी जग्गा जोगाउने यो सरकारको अभियानमा म व्यक्तिगतरुपमा जस्तोसुकै सहयोग गर्न पनि तयार छु ।
बालुवाटारमा जुन जग्गा तपाईको परिवारको नाममा आयो, तपाईहरुले किन्नुअघि त्यो कस्तो जग्गा भन्ने थाहा थिएन ?
मैले यसअघि पनि भनिसकेको छु, यो जग्गा प्रचलित कानुन बमोजिम किनबेच भएको हो । यदि मैले त्यस्तै कुरा गर्ने हो भने बालिग भइसकेको छोराले लिएको जग्गाको जिम्मा लिन्न भन्न पनि सक्थेँ । तर, म यसमा प्रष्ट छु कि, जुनबेला जग्गा किनिएको थियो, त्यसबेला यो जग्गामा कुनै विवाद रहेको कुरा तालकुवाला कुनै कार्यालयले भनेको छैन ।
सम्बन्धित कार्यालयले खरिद–बिक्री गर्न मिल्ने एकिन गरी लिखत पारित गरी लाग्ने राजस्व लिई मेरो छोरा नवीन पौडेलका नाममा पास गरिदिएको हो । त्यसबेला म कुनै लाभको पदमा पनि थिइनँ र सत्ता राजनीतिसँग नजिक पनि थिइनँ ।
त्यसबेला हामीले ०६१ असोज २४ गते नवलपरासी जिल्लाको बर्दघाट नगरपालिका वडा नं. १० (साविक तिलकपुर गाउँ विकास समिति, वडा नं. ३) मा पूर्व–पश्चिम राजमार्ग नजिकै मेरी श्रीमतीका नाममा रहेको ८ कठ्ठा जग्गा बिक्री गरी प्राप्त श्रोतबाट उक्त जग्गा खरिद गरिएको हो ।
यो जग्गा यति विवादित होला भन्ने सोच्नुभएको थियो ?
त्यो त सोच्ने कुरा पनि भएन । मैले यो जग्गाको विवरण कहीँ कतै लुकाएको पनि छैन । ०६४ सालमा रुपन्देही जिल्लाबाट संविधानसभा सदस्यमा निर्वाचित भएपश्चात् बार्षिक रुपमा सम्पत्ति विवरणमा उल्लेख गरेको छु र मन्त्री भएका बखत सार्वजनिक गरिएको सम्पत्ति विवरणमा समेत उल्लेख हुँदै आएको छ । कहीँ कतै लुकाएको भए पनि यो जग्गा विवादित भएकाले वा हडपेकाले नदेखाएको भन्न सकिन्थ्यो होला ।
अहिले हाम्रै पार्टीको सरकारले सरकारी जमिन मिचिएको सन्दर्भमा खोज्ने क्रममा बालुवाटारको जग्गामा गडबडी देखयो । यही सरकारले हो, यसको छानविन गरी रोक्का राखेको छ । त्यसमा हाम्रो परिवारको सदस्यको नाममा रहेको ८ आना पनि परेको छ । यस सम्बन्धमा राज्यको औपचारिक र आधिकारिक निकायबाट यथाशीघ्र छानविन होस् र छानविनका निष्कर्षहरू कार्यान्वयन होउन्, मैले यही भनेको छु ।
तर, यसले तपाईको राजनीतिक व्यक्तित्वमा क्षति त पुग्यो नि ?
राज्यको सम्पत्ति र राजनीतिक नेतृत्वको नैतिक मूल्यको पक्षमा चिन्ता र चासो व्यक्त गर्नुहुने सबैप्रति म हार्दिक सम्मान व्यक्त गर्दछु । तर, म के पनि भन्छु भने, यो बिष्णु पौडेल राज्यको सम्पत्ति हानी नोक्सानी गर्ने कुरा सोच्न पनि सक्दैन । यदि त्यो ८ आना जग्गा भोलि राज्यको हुने ठहरियो भने मलाई कुनै आपत्ति छैन, किनकि गलत नियतबाट त्यो जग्गा किनिकएको होइन ।
राज्यको आधिकारिक निकायबाट हुने छानविनका निष्कर्षहरूप्रति मेरो दृढ समर्थन रहनेछ । बरु म यतिचाहिँ आग्रह गर्छु कि, ममाथि लगाइएका आरोपहरू तथ्य र प्रमाणका आधारमा पुष्टि गरियोस् । अनुमान र पूर्वाग्रहबाट लगाइएका आरोप पुष्टि हुन सक्दैनन् । बालुवाटारको जग्गा सरकारीबाट व्यक्तिको बनाउने निर्णय कसले गरे ? क–कसका नाममा ती जग्गा छन् ? सबै प्रमाणसहित आउन् ।
हचुवा र आग्रहणपूर्ण आरोपले तत्काल तुष त पोखिएला, तर त्यसले वास्तविकता छोप्न सकिन्न ।
यही प्रकरणमा तपाईको राजीनामा पनि कतिपयले मागेका छन्, छानविन प्रभावित हुने तर्क पनि गरेका छन्, यसमा के भन्नुहुन्छ ?
पहिलो कुरा त म सरकारमा छैन । छानविन गर्ने राज्यका बैधानिक अंगहरु छन् र छानविन गरिरहेका छन् । नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीको वर्तमान सरकारले सरकारी तथा सार्वजनिक सम्पत्तिको खोजी गर्ने, प्राप्त गर्ने, संरक्षण गर्ने र राष्ट्रको हितमा सदुपयोग गर्ने कार्यलाई तीब्र गतिमा अघि बढाइरहेको छ । यसका लागि राज्यका सम्बन्धित संयन्त्रहरू परिचालित भएका छन् ।
खोजी तथा छानविनका कार्यहरू भइरहेका छन् । गैरकानुनी रुपमा दर्ता भएको जग्गाको दर्ता बदर गरी नेपाल सरकारको नाममा कायम गर्न, गैरकानुनी रुपमा जग्गा दर्ता गर्ने कार्यमा संलग्न व्यक्तिहरूलाई कानुन बमोजिम कारवाही गर्न र सरकारी तथा सार्वजनिक जग्गा संरक्षण गर्ने प्रणालीलाई सुदृढ बनाउन वर्तमान सरकारले सञ्चालन गरिरहेको अभियानलाई मैले सघाइरहेकै छु ।
मैले भनिसकेको छु, बालुवाटारस्थित सरकारी जग्गा गैरकानुनी रुपले व्यक्तिका नाममा भएको दर्ता बदर गरी सरकारकै नाममा कायम गर्न सरकारले गरेको निर्णय र चालेको कदमलाइ मेरो हार्दिक स्वागत र समर्थन छ ।
जसले हिजो सरकारी जग्गा हडप्ने दुषित मनसायले कागज श्रेस्ता मिलाई किर्ते, जालसाजी वा गैरकानुनी कार्य गरी जग्गा दर्ता गर्ने वा गराउने कुनै गरे उनीहरुमाथि कारवाही हुनुपर्छ ।
#onlinekhabar.com बाट साभार