संकल्प मिडिया सेन्टरद्वारा संचालित

प्रेस काउन्सिल खारेज, जेष्ठ पत्रकारलाई जीवन निर्वाह भत्ता

  •  
  •   १ श्रावण २०७५, मंगलवार
  •  

सरकारले प्रेस काउन्सिललाईखारेज गर्ने र जेष्ठ पत्रकारहरुलाई जीवन निर्वाह भत्ताको व्यवस्था लागु गर्न लागेको छ ।
सरकारले अव प्रेस काउन्सिल खारेजी गरेर अधिकार सम्पन्न मिडिया काउन्सिल ऐन ल्याउन लागिएको माननीय सञ्चार मन्त्री गोकुल बास्कोटाले जानकारी दिए ।
सञ्चार मन्त्रालयले नयाँ मिडियाहरुलाई समेत समेट्ने गरी आमसञ्चार नीति सम्बन्धि छाता ऐन ल्याउन विधेयकको मस्यौदालाई अन्तिम रुप दिन लागेको हो ।
सरकारले सुचना र प्रविधिका क्षेत्रमा काम गर्ने सबै ऐनहरुलाई अब एउटै छातामुनि ल्याइन लागेको हो । छापाखाना तथा प्रकाशन ऐन, राष्ट्रिय प्रसारण ऐन, श्रमजीवी पत्रकार ऐनलगायत आमसञ्चार र पत्रकारसँग सम्बन्धित सबै ऐनलाई एउटै छातामुनि ल्याइने उनले जानकारी दिए ।
मन्त्रालयले विधेयकको प्रारम्भिक मस्यौदा तयार गरेको छ । सरोकारवालाहरुको राय सुझाव लिएर मस्यौदालाई अन्तिम रुप दिइने मन्त्री बास्कोटाले बताए ।
पछिल्लो समय मूलधारको पत्रकारिताका रुपमा विकास भइरहेको अनलाइन पत्रकारिता सम्बन्धी कुनै ऐन छैन । अबको विधेयकमा अनलाइन पत्रकारितलाई पनि समेटिने भएको छ । ब्लग, सामाजिक सञ्जाल लगायतको नियमन भने विद्युयुत्तीय कारोबार ऐनले गर्नेछ ।
त्यस्तै सरकारले जेष्ठ पत्रकारहरुको जीवन निर्वाह भत्ताका लागि अक्षयकोष स्थापना गरेको छ ।
३० वर्षभन्दा लामो समयदेखि निरन्तर पत्रकारिता गरिरहेका र ६५ वर्ष उमेर पुगेका तथा अन्य सरकारी सुविधा नपाउने जेष्ठ पत्रकारलाई मासिक वृत्ति प्रदान गर्न लागिएको हो ।
जेष्ठ पत्रकार वृत्ति कोषमा तत्काल एक करोड रुपैयाँ निकासा गरिएको छ । आगामी आर्थिक वर्षमा यो रकम बढाएर तीन करोड रुपैयाँ पुर्‍याइने र सो रकमको ब्याजबाट मापदण्डभित्र परेका जेष्ठ पत्रकारलाई मासिक बृत्ति प्रदान गरिनेछ ।
जीवनभर पत्रकारितामा संलग्न रहेका र अवकाशको उमेरमा अन्य आयस्रोत नहुने जेष्ठ पत्रकारको सहयोगका लाग बृत्ति कोष सहयोगी हुने सञ्चार मन्त्री बास्कोटाको भनाइ छ ।