संकल्प मिडिया सेन्टरद्वारा संचालित

दीपकराज जोशीलाई महाभियोगको तयारी, नेकपाद्वारा हस्ताक्षर संकलन

  •  
  •   ४ आश्विन २०७५, बिहीबार
  •  

काठमाडौं– सत्तारुढ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) ले प्रधानन्यायाधीशमा अस्वीकृत न्यायाधीश दीपकराज जोशीलाई महाभियोग लगाउने तयारी थालेको छ। महाभियोगका लागि नेकपाले सांसदहरुसँग हस्ताक्षर संकलन गरिरहेको छ।

नेकपा संसदीय दलको कार्यालयमा उपस्थित सांसदहरुलाई खाली पानामा हस्ताक्षर गराइएको एक सांसदले जानकारी दिए। उनका अनुसार हस्ताक्षर अभियानको नेतृत्व नेकपाका उपनेता सुवास नेम्वाङले गरिरहेका छन्।

यद्यपि, जोशीसँग अनौपचारिक ढंगले कुराकानी भइरहेको पनि स्रोतले बताएको छ। उनलाई राजीनामा दिन दबाब दिइएको छ। राजीनामा दिएर स्वेच्छिक रुपमा बाहिरिए महाभियोग भोग्नुनपर्ने उनलाई सुझाव दिइएको छ।

प्रधानन्यायाधीशमा संवैधानिक समितिबाट सिफारिस भए पनि संसदीय सुनुवाइबाट अस्वीकृत भएका जोशी केही समय बिदामा बसेका थिए। तर, नयाँ प्रधानन्यायाधीशका रुपमा ओमप्रकाश मिश्र आएसँगै पुन: ४१ दिनपछि सर्वोच्च फर्किएका थिए। त्यसो त गत भदौ २५ गते प्रधानन्यायाधीशका रुपमा सर्वोच्च प्रवेश गरेका मिश्रलाई जोशीले स्वागत गरेका थिए।

जोशी सर्वोच्च फर्किएसँगै नेकपाका नेताहरु उनीसँग आक्रोशित भएका थिए। उनीहरुले राजीनामा दिई सर्वोच्चको गरिमा बचाउन आग्रह गर्दै आएका थिए। तर, जोशीले आग्रह अटेर गर्दै गएपछि नेकपा महाअभियोग लगाएरै निकास खोज्ने प्रयासमा जुटेको हो।

नेकपाका एक जना सांसदले कर्मचारीमार्फत जोशीलाई ‘कि त महाभियोगका लागि तयार रहन नत्र अदालत नफर्कन’ भनी सन्देश पठाएको नेपाल लाइभमा समाचार प्रकाशित भएको थियो। (पढ्नुस् समाचार- सर्वोच्च फर्किए महाभियोग सामनाका लागि तयार रहन जोशीलाई नेकपाको चेतावनी)

जोशीलाई गत साउन १८ गते संसदीय सुनुवाइ समितिले प्रधानन्यायाधीशमा अस्वीकृत गरेको थियो। प्रधानन्यायाधीशमा अस्वीकृत भएपछि उनीमाथि राजीनामा दिन दबाब बढेको थियो। तर, उनले आफू प्रधानन्यायाधीशमा अस्वीकृत भए पनि न्यायाधीशका रुपमा काम गर्ने बताउँदै आएका थिए।

संविधानको धारा १३१ (ग) मा धारा १०१ बमोजिमको महाभियोगको प्रस्ताव पारित भएमा सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश पदमुक्त हुने व्यवस्था छ। धारा १०१ मा प्रतिनिधिसभामा तत्काल कायम रहेको सम्पूर्ण सदस्य संख्याको एक चौथाइ सदस्यले सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशविरुद्ध महाभियोगको प्रस्ताव पेश गर्न सक्ने उल्लेख छ। त्यस्तो प्रस्ताव प्रतिनिधिसभामा तत्काल कायम रहेका सम्पूर्ण सदस्य संख्याको कम्तीमा दुई तिहाइ बहुमतबाट पारित भएमा सम्बन्धित व्यक्ति पदबाट मुक्त हुने व्यवस्था पनि सो धारामा गरिएको छ।

प्रतिनिधिसभामा नेकपाको १ सय ७४ जना सांसद छन्। सत्ता सहयात्री अर्को दल संघीय समाजवादी फोरमको १६ सिट पनि जोड्दा सत्ता साझेदार दलको १ सय ९० सांसद पुग्नेछन्। जुन दुई तिहाइभन्दा बढी हो। तर, संघीय समाजवादी फोरमले यो प्रक्रियामा सघाउँछ वा सघाउँदैन भन्ने स्पष्ट भइसकेको छैन।

#nepallive.com