संकल्प मिडिया सेन्टरद्वारा संचालित

तीन तहका सरकारबीच अधिकारको लडाइँ

  •  
  •   १५ आश्विन २०७५, सोमबार
  •  

अधिकारका लागि केन्द्र, प्रदेश र स्थानीय तहका सरकारको लडाइँ सुरु भएको छ । केन्द्रलाई प्रदेश र स्थानीय तहले प्रदेशले आफ्ना अधिकारमाथि हस्तक्षेप गरेको खुलेरै आरोप लगाउन सुरु गरेका छन् ।
प्रदेश सरकारका मुख्यमन्त्री र मन्त्रीहरूले संघीय सरकारले प्रदेश सरकारलाई अधिकार दिन नचाहेको आरोप लगाइरहेका छन् । गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री पृथ्वी सुब्बा गुरुङले सार्वजनिक रूपमै केन्द्र सरकारले प्रदेशलाई अधिकार नदिएको आरोप लगाए ।
केन्द्र सरकारले कर्मचारी नपठाएको र प्रहरी प्रशासनसमेत प्रदेशको मातहत नपठाएकाले प्रदेश सरकारले सरकारको अभ्यास नै गर्न नपाएको उनीहरूको गुनासो छ । जसका कारण प्रदेश सरकारले सोचेजस्तो काम गर्न नसकेको प्रदेश सरकारका मुख्यमन्त्री र मन्त्रीहरूले बताइरहेका छन् ।
केन्द्रले आवश्यक कानुन निर्माण गर्दै प्रदेशलाई बाटो फुकाउने हो । प्रदेशले केन्द्रको आधारमा आफूलाई र स्थानीय तहलाई कानुन निर्माणको बाटो फुकाउँदै प्रशासनिक र विकास निर्माणका कामलाई सहज बनाउने हो । स्थानीय सरकारले केन्द्र र प्रदेश अनुकूल हुने गरी स्थानीय कानुन बनाउनुपर्ने हो । तर, अहिले केन्द्र सरकारप्रति प्रदेश र प्रदेश सरकारप्रति स्थानीय तहको गुनासो चुलिँदो पाइएको छ ।
यसकारण स्थानीय तहलाई अप्ठ्यारो
साबिकका जिल्ला कृषि विकास कार्यालय, जिल्ला पशु कार्यालय, जिल्ला जनस्वास्थ्य कार्यालय, शिक्षा कार्यालय र महिला तथा बालबालिकालगायतका कार्यालयहरू खारेज भएका छन् । ती कार्यालयका कर्मचारीहरू स्थानीय तहमा पठाइएको मात्र छैन जिम्मेवारीसमेत स्थानीय तहलाई दिइएको छ । तर, कार्यालय रहेको भवन भने स्थानीय तहमातहत नआएको पोखरा महानगरका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत पौडेलले बताए ।
काम र जिम्मेवारी स्थानीय तहले लिनुपर्ने, तर भवन र त्यसमा रहेको सम्पत्ति सबै प्रदेश सरकारले उपयोग गर्दा महानगरलाई भार परेको उनको गुनासो छ । उनका अनुसार हिजो विभिन्न जिल्ला संरचनाका कार्यालयमा रहेको चार सय ६० कर्मचारीहरू महानगरमा ल्याइएका छन् । जिल्ला खारेज भएका विषयगत कार्यालयहरू महानगरको महाशाखाका रूपमा स्थापित छन् । कर्मचारी थपिने, जिम्मेवारी थपिने, तर त्यसका लागि चाहिने भौतिक संरचना र सम्पत्ति नथपिँदा त्यसको भार महानगरलाई परेको हो । त्यति मात्र होइन महानगरले ‘गेस्ट हाउस’समेत प्रदेश सरकारलाई उपलब्ध गराएको उनले बताए ।
यस्तै, पोखरा महानगरले स्वास्थ्य, शिक्षा, सहकारी र आलेप महाशाखाका लागि अहिले भवन अभावका कारण भाडामा लिनुपरेको छ । स्वास्थ्य महाशाखाले औषधिसमेत भाडाको घरमा राख्नुपर्ने अवस्था रहेको महानगरका सूचना अधिकारी गंगालाल सुवेदीले बताए । उनका अनुसार महानगरभित्रसमेत कर्मचारी बस्ने ठाउँको अभाव भोग्नुपरेको छ । मेयर र प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको आवाससमेत भाडामा लिनुपरेको छ । त्यसैगरी, महानगरका वडा नम्बर २, ७, ११, २६, ३१ र ३२ का वडा कार्यालय निजी घर भाडामा लिएर राखिएका छन् ।
स्थानीय तहलाई अप्ठ्यारो पार्ने काम गरेका छैनौँ :  मन्त्री बस्नेत
पोखरा महानगरले प्रदेश सरकारले साबिकका जिल्ला संरचनामा रहेका भवन र भौतिक सम्पत्ति लिएको आरोपलाई प्रदेश सरकारले अस्वीकार गरेको छ । गण्डकी प्रदेश सरकारका भौतिक योजना तथा विकासमन्त्री रामशरण बस्नेतले स्थानीय तहलाई अप्ठ्यारो पार्ने गरी प्रदेश सरकारले कुनै काम नगरेको दाबी गरे । विभिन्न डिभिजन कार्यालय र संगठन संरचनामा आएका कार्यालयलाई व्यवस्थापन गरेको उनको भनाइ छ । सिँचाइ डिभिजन, जिल्ला जनस्वास्थ्य, पशुसेवालगायतका संरचना र सम्पत्ति प्रदेश सरकारको रहेको उनको दाबी छ । ‘हामीले स्थानीय तहमा गइसकेको कुनै पनि भौतिक संरचना कब्जा गरेका छैनौँ, उनले भने, ‘हाम्रो मातहत आएका संगठनात्मक संरचना र कार्यालयलाई व्यवस्थापन गरेका हौँ ।’
प्रदेश मन्त्रिपरिषद्का प्रवक्तासमेत रहेका मन्त्री बस्नेतले स्थानीय तहका कुनै समस्या रहेमा बाटो फुकाउन प्रदेश सरकार तयार रहेको बताए । पोखरा महानगरको गेस्ट हाउस मुख्यमन्त्रीको निवासका रूपमा प्रयोग गरेको र त्यो पनि आवश्यक प-यो भन्दा छाड्न आफूहरू तयार रहेको उनको भनाइ छ ।
#cp to nayapatrika