संकल्प मिडिया सेन्टरद्वारा संचालित

जग्गा खेलकुदकाे, रजाइँ अरुकाे…………..

  •  
  •   ६ मंसिर २०७५, बिहीबार
  •  

जनकपुरधाम : जनकपुरमा खेलकुदले उपभोग गरिरहेको १० बिघाभन्दा बढी जग्गा राखेपको नाममा दर्ता हुन सकेको छैन। खेलकुदका लागि छुट्याइएको जग्गा व्यक्ति र संघ–संस्थाले अतिक्रमण गर्ने क्रम समेत बढ्दै गएको छ।
२०४१ सालमा तत्कालीन अधिराजकुमार धिरेन्द्रले जनकपुरको पिडारीमा नेपालकै ठूलो कर्भडहल उद्घाटन गरेका थिए। त्यसपछि जनकपुर अञ्चल खेलकुद विकास समितिले कुमार खड्ग विक्रम शाहको नाउँमा दर्ता रहेको छ बिघा १७ कठ्ठा जग्गा ४० हजार रूपैयाँ प्रतिकठ्ठाको दरले किन्ने निर्णय गरेको थियो।
जग्गा किन्दा राखेपले ५०, जनकपुर चुरोट कारखाना लिमिटेडले २५ र जनकपुर नगरपञ्चायतले २४ प्रतिशत खर्च बेहोर्ने निर्णय भएको थियो। रकम प्राप्त भएपछि उक्त जग्गा तात्कालीन जनकपुर अञ्चल खेलकुद विकास समितिको नाममा हक हस्तान्तरण गर्ने करारनामा पनि भएको थियो। कुमार खड्गविक्रम शाह र तात्कालीन अञ्चलाधीश नवराज गुरुङले करारनामामा हस्ताक्षर गरेका थिए।
यस्तो निर्णयपछि राखेपले बेहोर्ने भनिएको ५० प्रतिशतमध्ये पाँच प्रतिशत अर्थात् दुई लाख ७४ हजार छ सय रूपैयाँ कुमार खड्गविक्रम शाहलाई पेस्की दिइएको थियो। तर जनकपुर चुरोट कारखाना र जनकपुर नगरपालिकाले दिन्छु भनेको रकम दिएनन्। करारअनुसार प्रतिकठ्ठा ४० हजारका दरले जम्मा ४८ लाख सात हजार रूपैयाँ भुक्तानी हुनु पर्ने थियो। तर त्यो रकम भुक्तानी भएन। त्यसैले त्यो जग्गा अझै पनि राखेपको नाममा हस्तातरण हुन सकेको छैन। खड्गविक्रमका छोरा दिवशविक्रम शाहले बाँकी रकम माग्दै राखेपलाई ताकेता समेत गरेका थिए।
राखेपले ०५९ सालमा शिक्षा तथा खेलकुद मन्त्रालयलाई रकम निकासा गर्न पत्र पठाएको थियो। पत्रमा ०५९ सालसम्म आइपुग्दा जग्गाको मूल्यमा निकै ठूलो अन्तर आइसकेको उल्लेख गरिएको छ। प्रतिकठ्ठा दुई लाख ५० हजारका दरले दुई करोड पाँच लाख ३१ हजार रूपैयाँ पनि पत्रमा मागिएको छ। ‘देशमा भएको राजनीतिक परिवर्तन, जनकपुर चुरोट कारखानाको दुरवस्था र राखेपमा पदाधिकारीहरूको परिवर्तनजस्ता कारणले सम्झौता कार्यान्वयन हुन सकेन,’ जिल्ला खेलकुद विकास समिति धनुषाका रामचन्द्र ठाकुरले भने। त्यसैले अहिलेको खेलकुद मैदानलाई समेत संरक्षण गर्न अप्ठेरो परेको छ।’
१८ कठ्ठामा बनेको कभर्डहल पनि जीर्ण भइसकेको छ। उचित संरक्षण गरिएको छैन। तीन बिघामा फैलिएको फुटबल मैदानलाई पर्खाल लगाएर जेनतेन जोगाइएको छ। जनकपुरधाम उपमहानगरपालिका—४ मा रहेको चार कठ्ठा दुई धुर जग्गामा भवन बनाएर जिल्ला खेलकुद कार्यालय सञ्चालन गर्ने योजना थियो। भवन बन्यो पनि। तर, राखेपको भवनलाई अहिले डीएसपीको आवासगृह बनाइएको छ। त्यसलाई राखेपको स्वामित्वमा ल्याउन कुनै पहल गरिएको छैन।
दरबारले कब्जा गरेको गौचरण
राजा महेन्द्रले जनकपुरका विभिन्न मठमन्दिरको स्वामित्वमा रहेको २० बिघा जमिन आफ्ना ज्वाइँ कुमार खड्गविक्रम शाहलाई दिएका थिए। गौचरणको रूपमा रहेको जग्गालाई दरबारको दबाबमा पञ्चायतकालमा शाहको नाममा दर्ता गराइयो। पिडारीमा रहेको १० बिघामध्ये पाँच बिघा दुई कठ्ठालाई खेलकुद प्रयोजनका लागि प्रयोगमा ल्याइयो। नौ कठ्ठामा कर्भडहल, १२ कठ्ठामा मुस्लिमहरूको कब्रगाह, एक बिघा नौ कठ्ठामा खेतीपाती, तीन बिघामा फुटबल मैदान, १५ कठ्ठामा विद्यालय, एक बिघामा हाटबजार, डेढ बिघामा गौचरण र डेढ कठ्ठा हनुमान मन्दिरले ओगट्यो।
त्यतिबेला राजसंस्थाको जगजगी थियो। त्यसैले सार्वजनिक जग्गा निजीकरण हुँदा समेत कसैको बोल्ने हिम्मत भएन। तर सोही टोलका स्थानीय अलाही कबाडीको नेतृत्वमा २०४२ सालमा सार्वजनिक जग्गा निजीकरणको विरोधमा आन्दोलन थालियो। २०६२/२०६३ सालको आन्दोलनपछि केही राजावादीले पिडारी चोकको त्यो जग्गालाई बिक्री गर्न निकै मेहनत गरेका थिए। तर त्यसविरुद्ध स्थानीय समाज एकजुट भयो। स्थानीयकै सहयोगमा उक्त जग्गाको कागजात खोज्न थालियो। त्यसै क्रममा २०२६ सालमा भएको नापीनक्साको कागज फेला पर्यो। कागजको कैफियत महलमा यी सबै जग्गा सार्वजनिक गौचरण रहेको उल्लेख थियो।
तिनै कागजातको आधारमा ०६५ सालमा स्थानीय मणिमण्डप युवा क्लब, पिडारी युवा क्लबसहित विभिन्न २६ वटा संघसंस्थाले तत्कालीन पुनरावेदन अदालत जनकपुरमा सार्वजनिक जग्गा कायम गरिपाऊँ भन्दै मुद्दा दायर गरे। मुद्दा परेपछि त्यो जग्गा बिक्रीमा रोक लगाइयो। तर मालपोत कार्यालयका अधिकारीलाई धाकधम्की दिएर जग्गाको कागजात दरपिठ गर्न लगाइयो। सोही दरपिठका आधारमा शाह पक्षले अदालतमा विभिन्न संघसंस्थालाई प्रतिवादी बनाएर जग्गा आफ्नो नाममा फुकुवा गर्न मुद्दा हाल्यो।
तर प्राप्त तथ्य र प्रमाणको आधारमा तत्कालीन मुख्य न्यायाधीश अलि अकबर मिकरानीको एकल इजलासले सो जग्गा सार्वजनिक रहेको र त्यसको स्वरूप कायम गर्ने सम्पूर्ण अधिकार जिल्ला मालपोत कार्यालयमा रहेको भन्दै मालपोतलाई सम्पूर्ण अधिकार सुम्पियो। शाह परिवारले यसविरुद्ध पनि कानुनी पक्रिया चालेको छ। हालसम्म फैसला हुन सकेको छैन। मुद्दाको तारेख हालसम्म संघसंस्थाका तर्फबाट गौचरण व्यापार व्यवस्थापन समितिले बुझ्दै आएको छ। अर्को तर्फ शाह परिवारले तारेख बुझ्ने गरेको जनकपुरधाम उपमहानगरपालिका—१३ का वडा अध्यक्ष शुभनारायण मण्डलले जानकारी दिए।स्रोतः अन्नपुर्णपोष्ट