संकल्प मिडिया सेन्टरद्वारा संचालित

गंगामायाद्वारा न्यायाधीशलाई कारबाहीको माग ।

  •  
  •   १६ श्रावण २०७५, बुधबार
  •  

काठमाडौँ — गंगामाया अधिकारीले चितवनका मुख्य जिल्ला न्यायाधीश कुलप्रसाद शर्मालाई कारबाही माग गर्दै न्याय परिषद्मा उजुरी गरेकी छन् । गंगामायाका छोरा कृष्णप्रसाद अधिकारी हत्याका दोषीमध्ये एक छविलाल पौडेलले सर्वोच्च अदालतमा आत्मसमर्पण गरी जेल चलान भएको भोलिपल्ट न्यायाधीश शर्माले पत्रकार सम्मेलन गरेर चितवन जिल्ला अदालतमा विचाराधीन मुद्दाको फैसला साउन २० गते गर्ने बताएका थिए ।
कृष्णप्रसादको हत्याका दोषीलाई कारबाही माग गर्दै परेको उक्त मुद्दा सुनुवाइका लागि साउन २० गतेको पेसी तोकिएको थियो । न्यायाधीशले इजलासबाहिरै मुद्दाको फैसला फलानो दिन गर्छु भन्न नपाउने जिकिर गर्दै गंगामायाले कारबाही माग गरेकी हुन् । उनले सोमबार दिएको उजुरीमा विचाराधीन मुद्दाका सम्बन्धमा पहिल्यै धारणा सुनाउने काम न्यायाधीशको आचरणविपरीत भएको र उनबाट निष्पक्ष फैसला होला भन्ने आशा हराएको उल्लेख छ । कानुनविदका अनुसार मुद्दाका सम्बन्धमा न्यायाधीशले इजलासबाहिर बोल्न मिल्दैन ।
न्यायाधीशले यसरी पत्रकार सम्मेलन गरेर मुद्दा छिन्छु भन्न मिल्दैन,’ नेपाल बारका पूर्वअध्यक्ष शम्भु थापाले भने, ‘तर यति बोलेबापत न्यायाधीशलाई कारबाहीचाहिँ गरिँदैन, बरु विवादमा परेको न्यायाधीशलाई मुद्दा हेर्नचाहिँ दिनु हुँदैन । यस्तो विवाद भएपछि निजले पनि त्यो हेर्छु भन्नु हुँदैन ।
लामो समयदेखि चल्दै आएको उक्त मुद्दामा चितवन जिल्ला अदालतले जाहेरवालामध्येका एक नूरप्रसाद अधिकारीलाई पनि इजलासमा झिकाउन आदेश गरेको थियो । नूरप्रसाद गंगामायाका जेठा छोरा हुन् र उनी चार वर्षदेखि बेपत्ता छन् । खोज्दा नभेटिएपछि अदालतले अधिकारीका नामको म्याद २०७४ फागुन १२ गते पीपलको रुखमा टाँसेको थियो । गोरखा फुजेलको आफ्नो गाउँमा म्याद तामेल नगरी अज्ञात गाउँको पीपल बोटमा यसरी म्याद तामेल गर्ने काम नै बेरीतको भएकाले अदालत ले त्योसमेत बदर गर्नुपर्ने र रीतअनुसार फेरि म्याद तामेल हुनुपर्ने अधिकारीको माग छ ।
त्यसो नगरी कनै अदालतले एकोहोरो मुद्दा छिन्न खोजेको र न्यायाधीश शर्माले सार्वजनिक रूपमै छिन्छुसमेत भनेको हुँदा आफूहरूले निवेदन दिनुपरेको गंगामायाको जिकिर छ । जाहेरवाला छोराको हाजिरी र अदालती बयानबिनै मुद्दाको एक तर्फी फैसला गरे मान्य नहुने उनको भनाइ छ ।
उक्त निवेदन गंगामायाका तर्फबाट उनका अधिवक्ता पुष्पराज पौडेलले न्यायपरिषद्मा दर्ता गर्न ल्याएका थिए ।