संकल्प मिडिया सेन्टरद्वारा संचालित

किन अदालतमै फर्किँदैछन् मिलापका लागि पठाइएका अधिकांश मुद्दा?

  •  
  •   ३१ श्रावण २०७६, शुक्रबार
  •  

राजविराज- सप्तरी जिल्ला अदालत, राजविराजले गत आर्थिक वर्ष २०७५/०७६ मा ५ सय ६६ वटा मुद्दा मेलमिलापका लागि पठायो। त्यसमध्ये ५ सय ८ मुद्दाका वादी/प्रतिवादीले मिलापत्रमा चासो नै देखाएनन्। मुश्किलले ५८ वटा मुद्दामा मिलापत्र भए भने १२ वटा प्रक्रियामै छन्। ४ सय ९६ मुद्दा पुनः अदालतमै फिर्ता भएको नायव सुब्बा ललन कर्णले बताए।
अघिल्लो आर्थिक वर्ष (आव) २०७४/०७५ मा पनि मेलमिलापतर्फ जिल्ला अदालतको तथ्यांक सन्तोषजनक छैन। उक्त वर्ष मेलमिलापको आदेश भएका २ सय ७१ मध्ये ३२ ओटा मात्रै मिलापत्र भएको अदालतले जनाएको छ। १८ वटा मुद्दा प्रक्रियामा अर्को वर्ष तानिए भने २ सय २१ वटा मुद्दा अदालत फिर्ता भएका थिए।
उच्च अदालत जनकपुर, राजविराज इजलाशले पनि आव २०७५/०७६ मा १ सय ९७ मुद्दा मिलापत्रका लागि आदेश गर्‍यो। जसमध्ये वादी/प्रतिवादीले नै अग्रसरता नदेखाएपछि १ सय ८५ मुद्दा मिलापत्र हुन सकेनन्। ‘गत वर्ष १२ वटा मुद्दा मिलापत्र भयो, १४ वटा प्रक्रियामा छन्। मिलापत्रका लागि पठाइएकामध्ये १ सय ७१ मुद्दा अदालतमै फिर्ता भएका छन्,’ अदालतका मुख्य न्यायाधीश तिलप्रसाद श्रेष्ठले भने।
अघिल्लो आव २०७४/०७५ मा मेलमिलापका लागि आदेश भएका २५ मध्ये एउटा पनि सफल भएनन्। व्यवस्थित रुपमा काम गर्न नसकिएकाले सवै मुद्दा अदालतमा फिर्ता भएको उच्चका सहायक सूचना अधिकारी विश्वराज पोखरेल बताउँछन्।
न्यायपालिकाको तेश्रो पञ्चवर्षीय रणनीतिक योजनाले मेलमिलाप अवधारणालाई न्याय सम्पादनमा महत्वपूर्ण पाटोको रुपमा लिएको छ। पञ्चवर्षीय योजनामा मुद्दामामिला निरुत्साहित गर्दै मेलमिलापलाई अघि बढाउने अभियान नै थालिएको हो। तर, रणनीति अनुसार नतिजा नआएपछि मेलमिलाप अभियानको असफलताले न्यायालय क्षेत्रमै चिन्ता थपेको सरोकारवालाहरु बताउँछन्।
कानुन व्यवसायी र झगडियाकै कारण यो अवधारणा असफल हुँदै गएको उनीहरुको बुझाइ छ।
के हो मेलमिलाप अवधारणा?
छिटोछरितो र कम खर्चमा दुवै पक्षहरु आफैंले आफ्नो विवादको समाधान खोज्ने पद्धति नै मेलमिलाप हो। विशेष गरी देवानी प्रकृतिका मृुद्दाहरु, सानातिना कुटपिट, लुटपाट, जग्गासम्बन्धी किचलो, सम्बन्ध विच्छेद, गाली बेइजतिलगायतका मुद्दामा मेलमिलापको प्रक्रिया अपनाइन्छ। गम्भीर प्रकृतिका फौजदारी मुद्दामा भने मेलमिलाप हुँदैन।

मुलुकका हरेक जिल्लामा मेलमिलापकर्ता र मेलमिलापको व्यवस्था गरिएको छ। २०६० साल मंसिरदेखि जिल्ला अदालतहरूबाट सुरु गरिएको यो व्यवस्था २०६३ सालदेखि पुनरावेदन र सर्वोच्च अदालतमा पनि सुरु गरिएको थियो। २०७१ बैसाख १ देखि ‘मेलमिलाप ऐन २०६८’ तथा ‘मेलमिलाप नियमावली २०७०’ प्रचलनमा छन्।

यसैगरी, आव २०७१/०७२ मा सुरु भएको न्यायपालिकाको तेश्रो पञ्चवर्षीय रणनीतिक योजनाले पनि मेलमिलाप नीतिलाई प्राथमिकता दिएको छ। कानुनबमोजिम मेलमिलाप हुनसक्ने मुद्दामा प्रतिउत्तर परेपछि प्रारम्भिक सुनुवाइका बखत कम्तीमा एकपटक मुद्दा मेलमिलापका लागि पठाउने र सम्बन्धित अदालतका मेलमिलापकर्ताहरु र न्यायाधीशहरुका बीच आवधिकरुपमा अन्तरक्रिया गर्ने नीति लिइएको छ।
‘अदालतले निष्पक्ष र तटस्थताका लागि तेस्रो पक्षको संलग्नतामा प्रक्रिया अघि बढाउँछ,’ उच्च अदालत जनकपुर राजविराज इजलाशका सहायक सूचना अधिकारी पोखरेल भन्छन्, ‘अदालतमा मुद्दा परेपछि पेसीमा सम्बन्धितलाई मेलमिलापको पहिलो अवसर दिइन्छ र उनीहरूलाई मेलमिलाप केन्द्रमा पठाइन्छ।’
उनीहरुले सूचिकृत/उपलब्ध मेलमिलापकर्ता रोज्न पाउँछन्। एकपटकको छलफलवापत मेलमिलापकर्ताले सरकारी कोषबाट ५ सय रुपैयाँ पाउने व्यवस्था रहेको उनले जानकारी दिए।
पाँच पटकसम्मको प्रयासमा पनि मेलमिलाप नभए मुद्दा पुनः अदालती प्रक्रियामै फर्कने प्रावधान छ। एउटा मुद्दामा कम्तीमा तीन पटकसम्म मेलमिलापको प्रयास गर्नैपर्ने मेलमिलापकर्ता तथा अधिवक्ता मनु खनाल बताउँछिन्।
किन असफल हुँदैछ मेलमिलाप नीति?
सप्तरीमा उच्च अदालत जनकपुर, राजविराज इजलासमा २० तथा सप्तरी जिल्ला अदालतमा ३२ गरी ५२ जना मेलमिलापकर्ता सूचिकृत छन्। तर, दुवै अदालतको हालसम्मको मुद्दा मेलमिलापको अवस्था भने चिन्ताजनक छ। सप्तरी जिल्ला अदालतमा गत आवमा ५ सय ६६ मध्ये ५८ र राजविराज इजलासमा १ सय ९७ मध्ये १२ वटा मुद्दा मात्रै मिलापत्र भए।
सप्तरीमा मेलमिलापतर्फ खासै प्रगति हुन नसकेको अदालतका कर्मचारी र मेलमिलापकर्ताहरु नै स्विकार्छन्। तर, मेलमिलाप नीति असफल हुँदै जानुका कारणबारे भने उनीहरुसँग कुनै स्पष्ट जवाफ छैन।
‘मिलापत्र भनेकै दुवै पक्ष मिलेपछि मात्रै हुने हो। मिल्न कोही तयार हुँदैन,’ राजविराज इजलासका सहायक सूचना अधिकारी पोखरेल भन्छन्, ‘इगो बोकेर अदालतमा आउने र अरुको उक्साहटमा हिड्ने प्रवृत्तिले मिलापत्रमा असर गरेको छ।’
जिल्ला अदालतबाट मुद्दा जितेर पुनरावेदन भएका मुद्दामा जित्ने पक्षको मनोबल बढ्ने भएकाले पनि राजविराज इजलासमा मेलमिलापको सम्भावना कम हुने गरेको उनको तर्क छ। ‘जिल्लामा मुद्दा हारेको पक्ष मिल्न चाहन्छ,’ उनी भन्छन्, ‘तर, जित्ने पक्षलाई फेरि पनि जितिहाल्छु भन्ने आत्मविश्वासले उच्च अदालतमा मेलमिलापको प्रतिशत कम भएको हो।’
कानुन व्यवसायीले छलफलका लागि समय कम दिने र केही कानुन व्यवसायीले नमिल्न उक्साउने गरेकाले पनि समस्या आउने गरेको उनको बुझाइ छ।
अधिवक्ता मनु खनाल पनि पोखरेलको कुरामा सहमत छिन्। ‘मेलमिलाप सफल बनाउन कानुन व्यवसायी निस्वार्थ हुनु जरुरी छ,’ उनी भन्छिन्, ‘आर्थिक लाभका लागि मुद्दा लड्न प्रेरित गर्ने केही समस्या देखिएका छन्। त्यस्ता प्रवृत्तिले मिल्न सक्ने मुद्दा पनि अदालतमै फर्कने गरेका छन्। यसले व्यक्तिलाई त राम्रै होला, तर समाजलाई अन्याय भइरहेको छ।’
‘मेलमिलापले कानुनी मान्यता पाउँछ भनेर विश्वास दिलाउन सकेको खै?’
अर्का अधिवक्ता तथा मेलमिलापकर्ता नरेन्द्रबहादुर भट्टराई भने संरचनाको अभावका कारण पनि मुद्दा मेलमिलापको प्रयास असफल हुने गरेको तर्क गर्छन्। अदालतले मेलमिलापको आदेश गर्ने तर ‘मेलमिलाप पनि अदालती प्रक्रियाअन्तर्गत नै हो र त्यसले पनि कानुनी मान्यता पाउँछ’ भन्ने विश्वास दिलाउन नसक्दा मिलापत्रको प्रयास नै अविश्वासमा पर्ने गरेको उनको बुझाइ छ।
‘मान्छेहरु न्यायाधीश, कानुनी मान्यतालाई सम्झेर अदालतसम्म आउँछन्। तर, हाम्रो मेलमिलापको प्रक्रिया वरपिपलका बोट तथा पान पसलबाट सुरु हुन्छ,’ उनी थप्छन्, ‘रुखको फेद र पान पसलको छलफलले कानुनी मान्यता पाउँछ भनेर हामीले विश्वास दिलाउन सकेको खै?’
मेलमिलापको अवधारणाप्रति सर्वसाधारणको विश्वास दिलाउन र संख्या बढाउन सवैभन्दा पहिला चित्त बुझाउन सक्ने र मेलमिलापकर्ता माथि विश्वास गर्नसक्ने उचित वातावरण र संरचना तयार गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ।