संकल्प मिडिया सेन्टरद्वारा संचालित

कस्तो बन्ला काँग्रेसको नयाँ संरचना ? :आठ तहबारे बहसको तयारी

  •  
  •   १९ भाद्र २०७५, मंगलवार
  •  

काठमाडौँ । पार्टीका सवै संरचनालाई संघीय स्वरुपमा बदल्न तथा नेता कार्यकर्ताको जिम्मेवारीलाई समेत पुनर्भाषित गर्न विधान संशोधनको गृहकार्यमा लागेको काँग्रेस नयाँ विधानको मस्यौदा तयार पार्न व्यस्त छ ।
विधानको मस्यौदा तयार हुँदै गर्दा आम काँग्रेस नेता–कार्यकर्ता नयाँ विधान कस्तो बन्ला भनेर प्रतिक्षामा बसेका छन् ।
विधान मस्यौदा समिति सदस्यहरुका अनुसार नयाँ विधानमा केन्द्रीय कार्यसमिति सदस्य संख्या र केन्द्रीय पदाधिकारी संख्या बढ्न सक्नेछ ।
महामन्त्री पूर्णबहादुर खड्काको संयोजकत्वको गठित विधान संशोधन मस्यौदा समितिले केन्द्रीय कार्यसमिति सङ्ख्या बढाउने बनाउने गरी विधान संशोधन गर्न सैद्धान्तिक सहमति जुटाइसकेको बताइएको छ ।
‘उपसमितिमा छलफल हुँदा संख्या बढाउनुपर्छ भन्ने प्रस्ताव आएको छ तर कति बढाउने भन्ने निश्चित छैन । यद्यपी अहिलेको भन्दा बढ्ने पक्का छ,’ समितिका सदस्य नवीन्द्रराज जोशीले रातोपाटीसँग भने, ‘छलफल भएपनि प्रतिवेदन तयार नुहँदासम्म यति नै हुन्छ भन्न सकिन्न ।’
हाल काँग्रेसको केन्द्रीय कार्यसमिति ८० सदस्यीय छ ।
पार्टी सभापति शेरबहादुर देउवा पनि कार्यसमितिसँगै पदाधिकारी संख्या समेत बढाउनुपर्ने पक्षमा रहेको एक नेताले बताए ।
ती नेताका अनुसार झण्डै एक वर्षअघि फोरम लोकतान्त्रिकबाट काँग्रेस प्रवेश गरेका विजयकुमार गच्छदारलाई उचित स्थान दिन पनि देउवाले पदाधिकारी संख्या बढाउन चाहेका छन् ।

गच्छेदार एक वर्षसम्म पनि आफूलाई महत्वपूर्ण पद नदिएको भन्दै पछिल्लो समय सभापति देउवासँग रुष्ट छन् ।
गच्छदारले पार्टी एकीकरणअघि आफूलाई उपसभापति दिने सभापति देउवाले बचन दिएपनि पुरा नगरेको भन्दै विकल्प खोज्ने चेतावनी दिइरहेका छन् । यसले गर्दा पनि देउवा पदाधिकारी संख्या बढाएर भए पनि गच्छदारलाई मनाउने योजनामा छन् । श्रोतका अनुसार उपसभापति र महामन्त्री थप्ने पक्षमा देउवा छन् ।
काँग्रेसमा अहिले सभापतिसहित सात जना पदाधिकारी रहने व्यवस्था छ ।
विधान मस्यौदा समितिका प्रवक्तासमेत रहेका नेता रमेश लेखकले संरचनागत संशोधनका लागि फरमुल्ला मन्सुरको संयोजकत्वको उपसमितिको प्रतिवेदनका आधारमा केन्द्रीय कार्यसमिति र पदाधिकारीबारे टुङ्गो लाग्ने बताए । ‘उपसमितिले २३ गते प्रारम्भीक प्रतिवेदन बुझाउँछ, त्यसपछि मात्रै टुङ्गो लाग्छ,’ उनले रातोपाटीलाई बताए ।
त्यस्तै विधान मस्यौदा समितमा काँग्रेसको पार्टी संरचना आठ तह बनाउनुपर्ने प्रस्ताव पनि आएको छ । तर, यति धेरै तह बनाउँदा पार्टीका काम कति प्रभावकारी हुन्छन् ? भन्ने प्रश्न पनि उठ्न सक्ने भएकाले तह पनि यति नै हुने भन्ने निर्णयमा समिति पुगि नसकेको मस्यौदा समितिका सदस्यहरुले बताएका छन् ।
‘आठ तहको बनाउनुपर्छ भन्ने सामान्य छलफल भएको हो तर, यकिन भैसकेको छैन,’ समितिका सदस्य नवीन्द्रराज जोशीले भने बुथदेखि केन्द्रसम्म आठ तहको बनाउँदा हुन्छ भन्ने कुरा आएको छ । यसमा छलफल हुँदैछ,’ जोशीले भने ।
मस्यौदा समितिका एक सदस्यका अनुसार केन्द्र, प्रदेश, जिल्ला, निर्वाचन क्षेत्र, गाउँनगर, वडा र बुथ सम्म बनाउनुपर्छ भन्ने विषय खासगरी तल्लो तहबाट आएकाले त्यसको सम्बोधन गर्ने प्रयत्न भइरहेको छ ।
नेताहरुका अनुसार पार्टीको केन्द्रीय संरचनामा महाधिवेशन, महासमिति, केन्द्रीय कार्यसमिति, केन्द्रीय कार्यसम्पादन समिति र पदाधिकारीलाई विधानमै समेट्ने तयारी पनि भएको छ ।
पार्टी कार्यालय सानेपामा आइतबार पत्रकार सम्मेलन गर्दै विधान मस्यौदा समितिका प्रवक्ता लेखकले उपसमितिले एक साताभित्र मस्यौदा तयार पार्ने र मूल समितिले तल्लो तहका सुझाव समेटेर असोज १५ भित्र एकीकृत मस्यौदाको खाका केन्द्रीय कार्यसमितिमा प्रस्तुत गर्ने तालिका भएको बताएका थिए ।
काम थाले उपसमितिले 
२३ भदौसम्म मूल समितिलाई पेस गर्ने गरी गठन गरिएका तीनवटा उपसमितिले आफ्नो काम तीव्र पारेको उपसमितिका सदस्यहरुले बताएका छन् । आइतबार गठित ती नउपसमितिमध्ये फरमुल्लाह मन्सुरको संयोजकत्वमा संरचनासम्बन्धी उपसमितिको सदस्यमा आनन्दप्रसाद ढुंगाना, नवीन्द्रराज जोशी र महालक्ष्मी उपाध्याय डिनालाई राखिएको छ ।
त्यस्तै कार्य विभाजनसम्बन्धी उपसमितिको नेतृत्व डा. मीनेन्द्र रिजालले गरेका छन् जसमा दिलेन्द्रप्रसाद बडू, सीता गुरुङ र मदनबहादुर अमात्य सदस्य रहेका छन् । मानबहादुर विश्वकर्मा संयोजक रहेको अन्य निकाय तथा आन्तरिक व्यवस्थापनसम्बन्धी उपसमितिमा रमेश लेखक, प्रदीप पौडेल र अमरसिंह पुुन सदस्य छन् । ‘आ–आफ्नो जिम्मेवारीभित्र रहेर सबै उपसमितिले काम थालिसकेका छन् । उनीहरुले भदौ २१ सम्म आएका सुझाब समेटेर २३ सम्म मूल समितिलाई प्रारम्भिक मस्यौदा बुझाउछन्’ विधान मस्यौदा समितका प्रवक्ता तथा आन्तरिक व्यवस्थापनसम्बन्धी उपसमितिका सदस्य रमेश लेखकले बताए ।
तर, कतिपय सदस्यहरुले तल्लो तहका सुझावहरु समेत समेट्नुपर्ने भएकाले भदौ २३ सम्म उपसमितिले प्रारम्भिक मस्यौदा तयार पार्न पाएको समय अपुग हुन सक्ने बताएका छन् ।
#रातो पाटी डटकमबाट