संकल्प मिडिया सेन्टरद्वारा संचालित

कर्मचारी समायोजन : ३५ दिनभित्र कार्यालय नगए कारवाही,

  •  
  •   ४ श्रावण २०७५, शुक्रबार
  •  

काठमाडौं–सरकारले साउनको दोस्रो साताबाट कर्मचारी समायोजनको काम अघि बढाउने भएको छ ।
सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहका लागि कर्मचारीहरूको दरबन्दी स्वीकृत भएपछि यो प्रक्रिया अघि बढाउन थालिएको हो ।
केन्द्रमा ४५ हजार, प्रदेशमा २१ हजार र स्थानीय तहमा ५७ हजार कर्मचारी रहने निश्चित भएपछि सरकारले कर्मचारी समायोजनको गृहकार्य थालेको सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका प्रवक्ता सुरेश अधिकारले जानकारी दिए ।
कर्मचारी समायोजनका लागि आउँदो साउन १५ गते सूचना प्रकाशन गर्ने तयारी भइरहेको अधिकारीले जनाकारी दिए ।
यसरी सूचना प्रकाशन भएको ६ महिनाभित्र सम्पूर्ण कार्यालयमा कर्मचारी समायोजन गरिसक्ने सरकारको तयारी छ ।
सरकारले सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहमा रहेका झन्डै ८६ हजार कर्मचारी समायोेजन गर्न लागेको हो ।
समायोजनका लागि सरकारले कर्मचारीहरूको इच्छा विवरणसहितको निवेदन माग गर्नेछ ।
कर्मचारी समायोजनका लागि ज्येष्ठताको आधार, घर भएको जिल्ला र कर्मचारीको इच्छालाई आधार बनाइनेछ ।
कर्मचारीको इच्छालाई प्रमुखता दिएर समायोजन गरिने भएको हो ।
कर्मचारी समायोजन ऐन २०७४ को दफा ५ मा रहेको मापदण्डका आधारमा कर्मचारीले समायोजनको क्षेत्र रोज्न सक्नेछन् ।
कर्मचारीले रोजेको विवरण सङ्कलन गरेपछि त्यसलाई कम्प्युटरमा इन्ट्री गरिने र ६ महिनाभित्र मापदण्डका आधारमा कर्मचारी समायोजन गरिसक्ने प्रवक्ता अधिकारीले बताए ।
समायोजनामा परेका कर्मचारीहरूले आफ्नो कार्यालयमा ३५ दिनभित्र हाजिर गरिसक्नुपर्नेछ, अन्यथा उनीहरूले कानुनी कारवाहीको सामना गर्नुपर्ने व्यवस्था छ ।
सङ्घीय निजामती सेवा ऐनको मस्यौदामा उल्लेख भएअनुसार स्थानीय र प्रदेश तहमा काम गरेको छ वर्षपछि केन्द्रमा जान सक्ने व्यवस्था गरिएको छ ।
यसैबीच केन्द्र मातहत रहेका १८ कार्यालय स्थानीय तहमा हस्तान्तरण भइसकेका छन् भने कानुन, जनशक्ति, स्रोतसाधान, जनशक्ति हस्तान्तरणको प्रक्रियमा रहेको छ ।
जिल्लाबाट हुँदै आएका ती कार्यालयहरूको सेवा अब गाउँ वा नगरबाट गरिने भएको हो ।