संकल्प मिडिया सेन्टरद्वारा संचालित

एनसेल लाभकर विवाद : सर्वोच्चको पूर्ण इजलाशमा आजदेखि सुनुवाइ,

  •  
  •   २१ जेष्ठ २०७६, मंगलवार
  •  

काठमाडौं- निजी क्षेत्रको दूरसञ्चार कम्पनी ‘एनसेल’को लाभकर विवादमा आजदेखि सर्वोच्च अदालतको पूर्ण इजलाशले सुनुवाइ गर्दैछ।
न्यायाधीशहरु तेजबहादुर केसी, पुरुषोत्तम भण्डारी, डम्बरबहादुर शाही, शुष्मालता माथेमा र मनोजकुमार शर्माको इजलाशमा मुद्दाको पेसी रहेको छ। सर्वोच्चले लाभकर निर्धारण मिले/नमिलेको विषयमा फैसला सुनाउनेछ।
एनसेलले तिर्नुपर्ने लाभकरका बारेको मुद्दामा मंगलबारदेखि सर्वोच्च अदालतको पूर्ण इजलाशले अन्तिम सुनुवाइ गर्न लागेको हो। यसअघि अन्तरिम आदेश जारी गर्ने संयुक्त इजलाशले नै आजबाट अन्तिम सुनुवाइ गर्ने मिति तय गरेको थियो।
गत बैसाख २४ गते न्यायाधीशद्वय सपना प्रधान मल्ल र प्रकाशकुमार ढुंगानाको इजलासले अर्को आदेश नभएसम्मका लागि एनसेलबाट कर नउठाउन अन्तरिम आदेश जारी गरिसकेको छ। यो रिटलाई टुंगो लगाउन जेठ २१ गते पूर्ण इजलासमा पेसी तोक्न र सोही दिनबाटै अन्तिम सुनुवाइ गर्ने भनिएको थियो।
सर्वोच्चले टेलियासोनेरा कम्पनीले मलेसियाको एक्जियटा कम्पनीलाई एनसेलको ८० प्रतिशत सेयर स्वामित्व बेच्दा भएको पुँजीगत लाभको करवापत एनसेलले नै तिर्नुपर्ने भनेपछि ठूला करदाता कार्यालयले ६० अर्ब ७१ करोड रुपैयाँ कर निर्धारण गरेको थियो।
एनसेलले पहिले पनि केही रकम तिरिसकेकोले ३९ अर्ब ६ करोड ६ लाख ८४ हजार ८१५ रूपैयाँ तिर्न बाँकी रहेको ठूला करदाता कार्यालयले ठहर गरेको थियो।
तर, एनसेलले आफूले त्यति धेरै कर तिर्नु नपर्ने दाबी गर्दै फेरि सर्वोच्चमा रिट निवेदन दर्ता गराएको थियो। आफूले अब १४ अर्ब ३६ करोड ५३ लाख ७० हजार ६ सय रूपैयाँमात्र तिर्न बाँकी रहेको एनसेलको जिकिर छ। फैसलाले ब्याज र विलम्ब शुल्क तिर्नुपर्ने फैसला नगरेकाले १४ अर्ब ३६ करोडमात्रै तिरे पुग्ने एनसेलको भनाइ छ। त्यतिमात्रै कर निर्धारण गर्न आदेश माग्दै एनसेल सर्वोच्च गएको हो।
एनसेलको हिसाबअनुसार टेलियासोनेराले एक्जियटालाई १ खर्ब ४४ अर्ब ७८ करोड २५ लाख ६ हजार रुपैयाँमा एनसेल बेचेको थियो। जबकि टेलियाले १ अर्ब १२ करोड ८८ लाखमा एनसेल लिएको थियो। यो लागत मूल्य उसले बेचेको मूल्यमा घटाउँदा १ खर्ब ४३ अर्ब ६५ करोड ३७ लाख ६ हजार हुन्छ। यो रकम एनसेलबाट टेलियालाई भएको पुँजीगत लाभ अर्थात नाफा हो।
एनसेल बेच्दा त्यसको २५ प्रतिशत कर उसले सरकारलाई तिर्नुपर्थ्यो। त्यो २५ प्रतिशत भनेको ३५ अर्ब ९१ करोड ३४ लाख २६ हजार ५ सय रूपैयाँ हो भन्ने एनसेलको दाबी छ।
त्यसमध्ये आफूले २०७३ बैसाख २६ गते ९ अर्ब ९६ करोड ९५ लाख ७१ हजार र २०७४ जेठ २१ गते ११ अर्ब ५७ करोड ८४ लाख ८४ हजार ८ सय ६० गरी हालसम्म २१ अर्ब ५४ करोड ८० लाख ५५ हजार ९ सय रुपैयाँ भुक्तानी गरिसकेकोले अब १० प्रतिशत मात्रै बुझाउनुपर्ने एनसेलको हिसाब छ।
उक्त मुद्दामा सर्वोच्चमा केही दिन बहस हुने देखिन्छ। एनसेलका तर्फबाट उपस्थित कानुन व्यवसायीहरुले पहिलो दिनको बहस सुरुवात गर्ने अनि सरकारी पक्षले जवाफ दिएपछि पुनः पक्षले बहस गर्ने भएकाले यो मुद्दा केही दिन लम्बिने निश्चित छ।